जीवाच्या भीतीने खंडणी देणे म्हणजे दहशतवादास अर्थसाह्य करणे नव्हे

Supreme Court
  • ‘युएपीए’ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

नवी दिल्ली : एखाद्या दहशतवादी संघटनेने जीवे मारण्याची धमकी दिल्यावर व्यापारी-व्यावसायिकांनी त्या संघटनेने मागितलेली खंडणीची रक्कम चुकती करणे हे दहशतवादास अर्थसाह्य करणे ठरत नाही, असा  निकाल सवोॅच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे.

झारखंडच्या आम्रपाली व मगध कोळसाखाणींच्या पट्ट्यात कोळसा वाहतुकीचा व्यवसाय करणारे सुदेश केडिया यांना बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखालील (Unlawful Activities Prevention Act-UAPA) खटल्यात जामीन मंजूर करताना न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

या कोळसाखाण पट्ट्यात ‘त्रितिया प्रस्तुती कमिटी’ (TPC) नावाची दहशतवादी संघटना कोळसा खाणी, काळसा व्यापारी व कोळशाच्या वाहतूकदारांकडून प्रत्येक टन कोळशावर ठराविक दराने त्यांचा ‘कर’ वसूल करत असते. त्या भागात या संघटनेची मोठी दहशत असल्याने व्यापारी व वाहतूकदार, सुरळितपणे धंदा करता यावा यासाठी ‘टीपीसी’ला खंडणीची रक्कम नियमितपणे देत असतात. पैसे न देणार्‍यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. एवढेच नव्हे तर पैसे न देणार्‍या काहींना यापूर्वी प्राणही गमवावे लागले आहेत. शिवाय  पैशाची मागणी व  देवाण-घेवाण या निमित्ताने व्यापारी-वाहतूकदारांच्या या संघटनेतील लोकांंशी भेटीगाठीही होत असतात.

गेल्या वर्षी ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने ‘टीपीसी’च्या काही  सदस्यांना अटक करून त्यांच्यावर ‘युएपीए’ कायद्यान्वये खटला भरला. तपासातून केडिया यांनीही या संघटनेला वेळोवेळी पैसे दिल्याचे व त्यांच्या आरोपींशी भेटीगाठी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनाही अटक केली गेली व त्यांच्यावर पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले गेले. ‘टीपीसी’ या दहशतवादी संघटनेस अर्थसाह्य करणे व त्यांच्या सदस्यांशी जवळचे संबंध ठेवणे, असे आरोप त्यांच्यावर ठेवले गेले.

विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाने व नंतर झारखंड उच्च न्यायालयानेही याच दोन मुद्द्यांवर बोटठेवून केडिया यांना जामीन नाकारला. सर्वोच्च न्यायालयाने हे दोन्ही निकाल रद्द करून केडिया यांना जामीन दिला.

न्यायालयाने म्हटले की, ‘युएपीए’ कायद्यात जामिनाचे निकष कडक आहेत व आरोपीने संबंधित गुन्हा केला नसल्याची सकृद्दर्शनी खात्री पटली तरच न्यायालय जामीन देऊ शकते. या प्रकरणात केडिया यांनी गुन्हे केल्याचे खालच्या दोनही न्यायालायंनी काढलेले निष्कर्ष चुकीचे आणि विकृत आहेत. दहशतवादी संघटनेचे सदस्य धाकदपटशा करून इतरांकडून पैसे वसूल करत असतात तेव्हा ते संघटनेसाठी निधी संकलन करत असतात. ‘यूएपीए’ कायद्यानुसार असे निधी संकलन ‘दहशतवादी कृत्यांसाठी अर्थसाह्य करणे’ या गुन्ह्यात बसते. पण त्यांना भीतीपोटी जे पैसे देतात ते त्या संघटनेला मदत करण्यासाठी नव्हे तर आपला उद्योग-व्यवसाय सुरळित चालावा यासाठी देत असतात. या निमित्ताने त्यांचा दहशतवादी संघटनेच्या लोकांशी जो संपर्क येतो व ज्या भेटी-गाठी होतात त्यात ते संघटनेचे सदस्य म्हणून नव्हे तर दहशतीला बळी पडलेली व्यक्ती म्हणून सहभागी होत असतात.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button