- जामीन फेटाळताना हायकोर्टाचे मत
मुंबई : बँका आणि वित्तीय संस्थांमधील सार्वजनिक पैसा बुडाल्याने आर्थिक नुकसान करणारे गुन्हे अधिक गांभीर्याने हाताळायला हवेत, असे म्हणत मुंबई उच्च न्यायालयाने येस बँकेचे प्रवर्तक राणा कपूर यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate-ED) दाखल केलेल्या ५,५०० कोटी रुपयांच्या कथित ‘मनी लॉड्रिंग’ प्रकरणात जामीन नाकारला.
दि. ८ मार्च रोजी अटक झाल्यापासून कपूर तुरुंगात आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये कपूर यांनी आपला स्वत:चा आणि कुटुंबियांचा फायदा करून घेण्याच्या बदल्यात कपिल व धीरज वाधवान यांच्या दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशानला येस बँकेची कर्जे मंजूर केली, असा ‘ईडी’चा आरोप आहे.
कपूर यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्या. प्रकाश डी. नाईक यांनी नमूद केले की, या गुन्ह्यात आरोपी कपूर यांचा सहभाग देखविणारे ढीगभर पुरावे आहेत. हे पुरावे पाहता कपूर यांना जामीन देण्याचे कोणताही सबळ कारण दिसत नाही. जामीनावर विचार करताना न्यायालयाने आरोपांचे स्वरूप व त्यांच्या पुष्ठ्यर्थ समोर आलेले पुरावे लक्षात घ्यावेत, असा सुप्रस्थापित कायदा आहे. अर्थव्यवस्था सुरळित चालण्यासाठी वित्तीय संस्थांचे व्यवस्थापन परिणामकारकपणे व प्रामामिकपणे केले जायला हवे. तसे न केल्याने जेव्हा मोठे आर्थिक नुकसान होते तेव्हा असे गुन्हे गांभीर्यानेच हाताळायला हवेत.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
