नोकरीस लागण्याआधी झालेल्या प्रसूतीसाठीही बाळंतपणाची रजा राजस्थान हायकोर्टाचा निकाल

rajasthan high court

जयपूर : सरकारी सेवेतील महिला कर्मचारी नोकरीवर रुजू होण्याआधी प्रसूत झाली असली तरी ती नियमांनुसार बाळंतपणाची रजा मिळण्यास पात्र ठरते, असा निकाल राजस्थान उच्च न्यायालयाने (Rajasthan high court) दिला आहे.नागौर जिल्ह्यातील नीरज रूपा राम या ३४ वर्षांच्या महिलेने केलेल्या याचिकेवर न्या. दिनेश मेहता यांनी हा निकाल दिला. नीरज १५ मे, २०१६ रोजी प्रसूत झाली. ४ जून, २०१६ रोजी तिला एका सरकारी शाळेत पी.टी. शिक्षिकेच्या पदासाठी नियुक्तीपत्र मिळाले. २१ जून, २०१६ रोजी नीरज नोकरीवर रुजू झाली व लगेच तिने बाळंतपणाच्या रजेसाठी अर्ज केला. ती रजा नामंजूर करण्यात आली म्हणून तिने याचिका केली होती.

रजा न देण्याचे समर्थन करताना सरकारचे म्हणणे असे होते की, नियमांनुसार सरकारी सेवेत असलेल्या महिला कर्मचाºयांनाच फक्त बाळंतपणाची रजा मिळू शकते. याचा अर्थ असा की, रजा मागणार्‍या महिला कर्मचार्‍याची प्रसूती सरकारी सेवेत असताना झालेली असायला हवी. नीरज जेव्हा प्रसूत झाली तेव्हा ती सरकारी सेवेत रुजू झालेली नव्हती. त्यामुळे ती बाळंतपणाच्या रजेस पात्र ठरत नाही.

परंतु न्या. मेहता यांनी रजाविषयक नियम वाचून असा अर्थ लावला की, बाळंतपणाची रजा ज्या दिवशी सुरु होईल तेव्हापासून १८० दिवसांपर्यंत मिळू शकेल, एवढेच नियम सांगतो. त्याचा प्रसूतीच्या तारखेशी काहीही संबंध नाही. याच नियमावलीत पुरुष कर्मचाºयांच्या ‘पितृत्व रजे’चा () नियम आहे. ती रजा घेण्यास काळाचे निश्चित बंधन आहे. पत्नीच्या प्रसूतीच्या १५ दिवस आधीपासून ते प्रसूतीनंतरचे तीन महिने या काळातच पुरुष कर्मचारी ‘पितृत्व रजा’ घेऊ शकतो. महिलांच्या बाळंतपणाची रजा केव्हा सुरु होईल व केव्हा घेता येईल, याविषयी नियमांत कोणतेही बंधन नाही.

न्यायालयाने असेही म्हटले की, बाळंतपणाच्या रजेचा संबंध प्रसूत होण्याशी आहे, प्रसूती केव्हा झाली याच्याशी  नाही. सरकारने जे रजेचे नियम ज्या दिवशी लागू केले त्या दिवशी सेवेत असलेल्या सर्व महिला कर्मचारी, प्रसूती केव्हाही झाली असली तरी, बाळंतपणाच्या रजेस पात्र ठरल्या. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता  नोकरीवर रुजू होण्याच्या केवळ काही आठवडे आधी प्रसूत झालेल्या  नीरजला बाळंतपणाची रजा नाकारणे केवळ अन्याय्यच नव्हे तर अमानवीयही आहे.

महाराष्ट्रात मात्र वेगळी स्थिती

राजस्थान हायकोर्टाने हा निकाल तेथील नियमांच्या आधारे दिला आहे. पण महाराष्ट्रातील स्थिती मात्र वेगळी आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या कर्मचार्‍याना लागू असलेल्या नियमावलीतील बाळंतपणाच्या रेजेच्या नियमाची भाषा राजस्थानच्या नियमासारखीच असली तरी त्यात एक महत्वाचा फरक आहे. महाराष्ट्रातील नियमानुसार फक्त कायम सेवेत असलेल्या महिला कर्मचारीच बाळंतपणाच्या रजेसाठी पात्र आहेत. या रजेच्या काळातील पगारासंबंधीचा नियम वाचला तर असे दिसते की, त्यासाठी किमान एक वर्षाची नोकरी झालेली असणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे राजस्थानमधील नीरजसारख्या स्थितीत असलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेतील एखाद्या महिला कर्मचार्‍याने नोकरीत लागण्याआधी झालेल्या प्रसूतीसाठी रजेचा अर्ज केला तर तो फेटाळला जाण्याची व न्यायालयाकडूनही त्यात हस्तक्षेप केला न जाण्याचीच शक्यता आहे. केंद्र सरकारचे नियम मात्र तंतोतंत  राजस्थानसारखेच असल्याने तेथील महिला कर्मचारी मात्र कोर्टात भांडायची वेळ आली राजस्थानच्या या निकालाचा नक्की आधार घेऊ शकतील.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER