राजस्थान सत्ता संघर्ष; सचिन पायलट गटाला उच्च न्यायालयाचा दिलासा

जयपूर : राज्यस्थानमधील (Rajasthan) पायलट गटाच्या बंडखोर आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांनी कारवाई करू नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने (Rajasthan High Court) दिला.

ही बातमी पण वाचा:- राजस्थान सत्ता संघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयाचा काँग्रेसला धक्का

राजस्थानमध्ये सुरू असलेल्या मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (Ashok Gehlot) विरुद्ध सचिन पायलट संघर्ष उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ बंडखोर आमदारांना नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हानदेण्यात आले. आज झालेल्या सुनावणीत पायलट (Sachin Pilot) गटाला पुन्हा एकदा दिलासा मिळाला आहे. स्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश दिला.

सचिन पायलट (Sachin Pilot) यांच्यासह १९ आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटीसीला पायलट समर्थक आमदारांनी राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुरूवातीला याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने २१ जुलैपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. त्यानंतर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत २४ जुलै म्हणजे आजपर्यंत कारवाई न करण्याचे आदेश दुसऱ्यांदा दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीस स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. आज (२४ जुलै) झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा १९ आमदारांना दिलेल्या नोटीसीवर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे सांगत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयाने या याचिकेत केंद्र सरकारलाही पक्षकार बनवले आहे. आता या प्रकरणात आता केंद्रीय कायदा मंत्रालय बाजू मांडणार आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केंद्राची बाजू मांडणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांच्या वकिलांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे सचिन पायलट यांच्यासह समर्थकांना पुन्हा एकादा दिलासा मिळाला आहे आणि काँग्रेसला धक्का बसला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER