पाऊस-वादळ : नुकसान भरपाईत विदर्भावर अन्याय, उत्तर द्या; उच्च न्यायालय

Nagpur High Court

नागपूर :- पूर व नैसर्गिक चक्रीवादळातील प्रभावित शेतकरी व नागरिकांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत जाहिर करण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीत राज्य सरकारने कोकण व विदर्भात भेदभाव केला आहे. कोकणातील लोकांना भरघोस तर विदर्भातील शेतकऱ्यांना अतिशय तोकडी मदत देण्यात येते आहे. शासनाला असा भेदभाव करण्यापासून रोखा व सर्वाना समान मदत देण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

माणिक कवडू चौधरी आणि मनोहर तुळशीराम नाकतोडे या शेतकऱ्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकार व राज्य सरकारला नोटीस बजावून सहा आठवडय़ात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

२८ ते ३० ऑगस्टदरम्यान मध्य भारतात मुसळधार पाऊस झाला. गोसीखुर्द येथील इंदिरा सागर धरणाचे ३३ दरवाजे उघडण्यात आले. दर सेकंदाला ३० हजार क्युबिक मीटर पाणी सोडले गेले. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली परिसरातील २६१ गावांना व ९६ हजार ९९६ लोकांना पुराचा फटका बसला. विदर्भातील ८८ हजार ८६४ हेक्टर शेतीवरील पिकाचे नुकसान झाले. अनेकांनी आपले घर गमावले.

यात याचिकाकर्त्यांचे घर व शेतीचेही प्रचंड नुकसान झाले. मदत व पुनर्वसन मंत्रालयाने घर पडलेल्यांना तत्काळ १० हजार, कपडय़ांच्या नुकसानीसाठी ५ हजार आणि घराचे पूर्ण नुकसान झाले असल्यास ९५ हजार व शेतीसाठी प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. १५ सप्टेंबर २०२० ला हा निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.

या निर्णयात पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांना मदत देताना भेदभाव करण्यात आला. पश्चिम महाराष्ट्रातील चक्रीवादळ, नैसर्गिक आपत्तीसाठी विदर्भाच्या तुलनेत खूप जास्त मदत जाहीर करण्यात आली असून विदर्भातील शेतकरी व पूरग्रस्तांना फारच तोकडी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार प्रभावित झालेल्यांना मदत जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारने दिशानिर्देश ठरवून दिले आहेत. त्याचे उल्लंघन महाराष्ट्र सरकारने केले असून विदर्भातील पूरग्रस्तांना अतिशय कमी मदत जाहीर केली आहे. सरकारला एकाच राज्यातील लोकांमध्ये भेदभाव करण्यापासून रोखा, तसेच केंद्रीय सिंचन विभाग, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा व राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाच्या दिशानिर्देशानुसार विदर्भातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्या, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद देशपांडे आणि अ‍ॅड. कल्याण कुमार यांनी बाजू मांडली.

मदतीतील फरक

चक्रीवादळात कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे प्रभावित झाले. त्याकरिता राज्य सरकारने पूर्ण नुकसान झालेल्या घरासाठी १ लाख ५० हजार, काही प्रमाणात पडलेल्या घरासाठी १५ ते ५० हजार रुपये, बोटीच्या नुकसानीसाठी १० ते २५ हजार, मासेमारी जाळयांसाठी ५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. शेतीच्या नुकसानीसाठी ५० हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत व त्यात वाढीची तरतूद ठेवली आहे.

विदर्भासाठी

पूर्व विदर्भातील पूरग्रस्तांचे घर पूर्ण पडले असल्यास ९५ हजार १००, घराचे काही प्रमाणात नुकसान झाले असल्यास ६ हजार रुपये तर शेतमालाच्या नुकसानीसाठी ६ हजार ८०० ते १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER