महिला आरक्षणासंदर्भात राहुल गांधींचे काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांना पत्र

rahul gandhi

नवी दिल्ली : काँग्रेस तसेच काँग्रेस युतीशासीत राज्यांना काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांना लेखी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, त्यांनी लोकसभा तसेच विधानसभेत महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देण्याबाबतचा ठराव त्यांच्या राज्याच्या विधानसभेत पारित करावा.
लोकसभा तसेच विधानसभेत महिलांना एक तृतीयांस आरक्षण देण्याबाबत जलदगतीने कारवाई होणे पक्षाला अपेक्षित असल्याने हा ठराव पुढील सत्रात राज्यांनी पारित करावा, असे पत्र राहुल गांधी यांनी काँग्रेस तसेच त्यांच्या युतीच्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.

यासंदर्भात 193 देशांपैकी भारताचा क्रमांक 148 वा असल्याचे नमूद करून राहुल गांधींनी म्हटले आहे कि, लोकसभेत महिलांचा टक्का कमी आहेत एवढेच नव्हे तर राज्यांच्या विधानसभेतही स्थिती वाईट आहे.

महिलांच्या पुरेशा प्रतिनिधित्वाअभावी आमचे राजतंत्र लोकशाहीची कमतरता दर्शवते आणि अस्तित्वात असलेल्या त्यांच्यावरील अन्यायाला कायम ठेवते. स्थानिक स्वयंशासित संस्थांमध्ये महिलांचा केवळ परिणामकारक नेतृत्वाचा अभाव आहे, असे नाही तर सार्वजनिक जीवनात त्यांच्या सहभागाला कमी करण्यात परंपरागत लैंगिक भूमिकेलासुद्धा आव्हान असल्याचे राहुल गांधी यांनी 6 डिसेंबर रोजी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

हे विधेयक राज्यसभेत 2010 साली पारित झाले होते. परंतु काही त्रुटीमुळे 2014 सालच्या 15 व्या विसर्जित लोकसभेत ते अडकले.
राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त ओडिशाचे मुख्यमंत्री आणि बिजू जनता दलाचे अध्यक्ष नवीन पटनाईक यांनीदेखील गुरुवारी सर्वच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणासाठी पाठिंबा द्यावा, असे म्हटले आहे.