जागतिक निविदा काढूनही मुंबईला लस मिळाली नाही तर केंद्र जबाबदार !

मुंबई : मुंबईत वाढत्या कोरोना रुग्णांच्या संख्येला आळा घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे. मात्र केंद्राकडून हव्या तेवढ्या लसी मिळत नसल्याने लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने मुंबईकरांसाठी एक कोटी कोरोना लसींची जागतिक निविदा काढली आहे. आता त्यावरूनही राजकारण सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. लसींसाठी जागतिक निविदा काढूनही मुंबईला लस उपलब्ध होणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. जागतिक निविदा काढूनही जर मुंबईला लस उपलब्ध झाली नाही तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्राची असेल, असे विधान शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी केले आहे.

जागतिक निविदा काढल्यानंतर मुंबई महापालिकेला लस पुरवठा करण्यासाठी जगभरातील अनेक कंपन्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. पण केंद्र सरकारची  परवानगी मिळाली नाही तर त्यांची अडवणूक होईल. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या जागतिक निविदांचा उद्देश साध्य व्हायचा असेल तर त्याला केंद्राच्या सहकार्याची गरज आहे, असे मतही शेवाळे यांनी व्यक्त केले. महापालिकेनं लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याचं काम केलं. ज्यावेळी त्याला कंपन्या प्रतिसाद देतील तेव्हा त्यांना परवानगी देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल. देशात फायझर, मॉडर्ना आणि इतर लसींना अजून परवानगी मिळालेली नाही. स्पुतनिक या रशियाच्या लसीचा साठा भारतात यापूर्वीच डॉ. रेड्डी फार्मा यांच्याकडे आला. मात्र, त्यांना भारतात लस पुरवठा करण्याची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही.

यासाठी किमान दोन  महिन्यांचा कालावधी लागेल, असं त्यांनी सांगितलं. कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनी पुरेसा पुरवठा करण्यास आधीच असमर्थता दाखवली आहे. कोविशिल्डकडून एक  कोटी लसींचा पुरवठा महाराष्ट्र राज्याला होऊ शकतो. कोवॅक्सिन लसीचा दर महिन्याला केवळ १० लाख पुरवठा होऊ शकतो. त्यामुळे या कंपन्यांकडूनही पुरेसा पुरवठा व्हायला हवा असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान, खासदार राहुल शेवाळेंच्या या आरोपाला उत्तर देताना भाजप नेते प्रसाद लाड म्हणाले की, लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी जागतिक निविदेचा बागुलबुवा उभा केला जात आहे. मुंबईत लस पुरवठा कमी पडणार नाही यासाठी केंद्रासोबत संपर्क साधून देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करतील. राज्यात, देशात आणि संपूर्ण जगात भारतातल्या कोवॅक्सिन, कोविशिल्डची मागणी आहे. इथेच जर लसींचं उत्पादन, पुरवठा होत असेल तर जगातील निविदेच्या मागे का लागले? शिवसेनेला फक्त केंद्रावर आरोप करण्याचं काम जमतं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button