‘राफेल’ लढाऊ  विमान खरेदीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी नवी याचिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना व्यक्तिश: केले प्रतिवादी

नवी दिल्ली: भारतीय हवाईदलासाठी फ्रान्सच्या मे. दस्सॉल्ट अ‍ॅव्हिएशन कंपनीकडून (Dassault Aviation Company) ३६ राफेल लढाऊ विमाने (rafale fighter jets) खरेदी करण्याचा करार करताना भारतातील एका दलालास १० लाख युरो एवढी लांच दिली गेल्याचा आरोप करणारी आणि या लांचखोरीचा न्यायालयाने आपल्या देखरेखीखाली ‘सीबीआय’कडून तपास करून घेऊन संबंधितांवर खटले दाखल केले जावेत, अशी मागणी करणारी एक नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली असून न्यायालय त्या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी घेण्यास राजी झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील एक वकील अ‍ॅड. मनहरलाल शर्मा यांनी ही याचिका केली आहे. शर्मा यांनी आपल्या या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे आडवळणाने केली. त्यांनी आपली याचिका कशाबद्दल आहे याचा उल्लेखही न करता ती दाखल केल्यावर तिला जो डायरी नंबर (९४४४/२०२१) देण्यात आला आहे त्याचाच फक्त संदर्भ दिला.

अ‍ॅड. शर्मा सरन्यायाधीशांना उद्देशून म्हणाले, या न्यायालयाचे सर्वोत्त्तम सरन्यायाधीश निवृत्त होणार आहेत. त्याआधी मी दाखल केलेल्या एका नव्या याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी सुनावणी घ्यावी, अशी माझी विनंती आहे.

यावर सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी शर्मा यांनी केलेल्या स्तुतीबद्दल त्यांचे आभार मानले, पण प्रकरण सुनावणीस लावण्याचे ते कारण असू शकत नाही, असे सांगितले.

याचिका लवकर सुनावणीस घेण्याचा शर्मा यांनी खूपच आग्रह धरल्यावर सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले की, सर्वसाधारणपणे नव्या प्रकरणांसाठी दोन आठवड्यानंतरची तारीख दिली जाते. तशी तुमच्याही प्रकरणास दिली जाऊ शकेल. नंतर त्याप्रमाणे दोन आठवड्यानंतरची तारीख दिली गेली. सरन्यायाधीश न्या. बोबडे येत्या २३ एप्रिल रोजी निवृत्त व्हायचे आहेत. त्यामुळे शर्मा यांची ही याचिका दोन आठवड्यानंतर पहिल्या दिवशी म्हणजे २६ एप्रिल रोजी जरी सुनावणीस आली तरी तोपर्यंत न्या. बोबडे निवृत्त झालेले असतील.

शर्मा यांनी त़्यांच्या याचिकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्रालय, सीबीआय आणि राफेल विमानांचे भारतात उत्पादन करणार्‍या नागपूर येथील मे. दस्सॉल्ट रिलायन्स एअरोस्पेस लि. या कंपनीखेरीज बंगळुरु येथील सुशेन मोहन गुप्ता व त्यांच्या मे. डेफसिस सोल्युशन्स प्रा. लि. या कंपनीसही प्रतिवादी केले आहे. ‘राफेल’ विमानांचे कंत्राट मिळविणे सोपे जावे यासाठी मे. दस्सॉल्ट कंपनीने गुप्ता यांच्या कंपनीला १० लाख युरो एवढी लांच देऊन त्यांच्याकरवी संरक्षण मंत्रालयाची गोपनीय कागदपत्रे चोरीच्या मार्गान मिळविली, असा याचिकेत आरोप आहे.

शर्मा यांची ही याचिका फ्रान्समधील ‘मीडियापार्ट’ या एका न्यूज पोर्टलने ४ एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका वृत्तावर बेतलेली आहे. ‘एजन्से फ्रान्स अ‍ॅन्टीकरप्शन’(AFA ) या फ्रेंच सरकारच्या भ्रष्टाचारविरोधी तपासी संस्थेने केलेल्या तपासात वरीलप्रमाणे लाचखोरी झाल्याचे उघड झाल्याचा तसेच भारत सरकारच्या राजकीय दबावामुळे फ्रान्समध्ये या प्रकरणाचा तपास स्थगित ठेवला गेला आहे, असा दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे.

शर्मा यांची ही याचिका म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी गाढलेले राफेलचे भूत कथित नव्या मुद्द्याच्या बहाण्याने पुन्हा उकरून काढण्याचा प्रयत्न आहे. याआधी शर्मा यांच्यासह इतरांनी केलेल्या याच विमान खेरीदीसंबंधीच्या याचिका व त्यानंतर करण्यात आलेल्या फेरविचार याचिकाही त्यावेळचे सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळल्या होत्या. त्यावेळच्या याचिका आताप्रमाणे लांचखोरीच्या मुद्द्यावर नव्हत्या, एवढाच फरक आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button