आमदार-खासदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयांपुढे प्रश्नचिन्ह

आमदार-खासदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयांपुढे प्रश्नचिन्ह

Ajit Gogateराजकारणासराजकारण्यास गुन्हेगारीच्या विळख्यातून, त्यात काही कायदेशीर करून सोडविण्याचा एक उपाय म्हणून आजी-माजी आमदार-खासदारांवरील फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालये (Special Courts) स्थापन करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दोन वर्षांपूर्वी दिला. त्यानुसार विशेष न्यायालये स्थापनही झाली. परंतु आता मुळात अशी विशेष न्यायालये स्थापन करणे कितपत कायदेशीर आहे, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला असून अनेक व्यवहार्य अडचणीही समोर आल्या आहेत.

हा आदेश देण्यामागचा हेतू चांगला असला तरी त्यात कोणत्याही कायदेशीर त्रुटी राहून कालांतराने सर्वच मुसळ केरात जाऊ नये यासाठी समोर आलेल्या बाबींचा सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरात लवकर फैसला करणे गरजेचे आहे. ठरावीक गुन्ह्यांचे गंभीर फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी काही वर्षे केंद्र सरकारच्या अर्थसाह्यातून ‘जलदगती न्यायालयांची’ (Fast Track Courts) योजना राबविली गेली होती. आता आमदार-खासदारांसाठीची विशेष न्यायालयेही त्याच धर्तीवर आहेत. पण मद्रास उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने या न्यायालयांच्या कायदेशीरपणावरच शंका घेतली आहे. तसा अहवाल त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला आहे.

स्वत: सर्वोच्च न्यायालयानेच प. बंगाल सरकार वि. अन्वर अली सरकार या प्रकरणात १९५२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा आधार घेत मद्रास उच्च न्यायालयाने असे म्हणणे मांडले आहे की, संविधानानुसार न्यायालयांची रचना ‘गुन्हाकेंद्रित’ असू शकते. पण ती ‘आरोपीकेंद्रित’ असू शकत नाही. म्हणजेच ठरावीक प्रकारच्या गुन्ह्यांचे खटले चालविण्यासाठी वेगळे स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करता येते; पण ठरावीक आरोपीवरील खटल्यासाठी असे विशेष न्यायालय स्थापन करता येत नाही. याचा मुख्य आधार संविधानाचा अनुच्छेद १४ (Art. of the Constitution) आहे.

हा अनुच्छेद सर्व नागरिकांना समानतेचा आणि कायद्यापुढे सर्वांना समान वागणुकीचा अधिकार देतो. म्हणूनच एरवी ज्या गुन्ह्यासाठी विशेष न्यायालयाची सोय नाही असा गुन्हा करणारा आरोपी आमदार किंवा खासदार आहे म्हणून त्याच्यासाठी असे विशेष न्यायालय स्थापन करणे हे संविधानाचे उल्लंघन आहे, असे मद्रास उच्च न्यायालयास वाटते. खासकरून संसदेच्या कायद्याने नव्हे तर न्यायालयीन आदेशाने अशी विशेष न्यायालये स्थापन करणे आणखीनच गैर आहे, असेही त्या उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

काही वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याशी संबंधित खटले चालविण्यासाठीही असेच विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता; परंतु त्याची तुलना आताच्या या विशेष न्यायालयांशी करता येणार नाही; कारण त्यात विशेष न्यायालयाच्या स्थापनेमागे आरोपींचे नव्हे तर गुन्ह्यांचे वर्गीकरण हा निकष होता. ‘पॉक्सो’, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’, ‘मनी लॉन्ड्रिंग’, ‘यूएपीए’, ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ यासारख्या कायद्यांखालील गुन्ह्यांसाठीही विशेष न्यायालये स्थापन केली जातात. तशा एखाद्या कायद्याखालील खटल्यात आमदार-खासदार आरोपी असेल तर तो खटला या दोनपैकी कोणत्या विशेष न्यायालयात चालवायचा? असा तिढाही यातून निर्माण होईल.

व्यवहार्य अडचणी -कोणताही आमदार किंवा खासदार त्याच्या वैधानिक कर्तव्याचा भाग म्हणून गुन्हा करत नाही. दंड विधानात आमदार-खासदारांनी केलेल्या गुन्ह्यांची वेगळी वर्गवारी नाही. आमदार किंवा खासदार असणे ही त्यांची खटल्याच्या बाहेरची ओळख असते. खटल्यातील गुन्ह्याशी त्याचा आमदार किंवा खासदार म्हणून संबंध असतोच असे नाही. -विशेष न्यायालयात खटला चालविण्याचा निकष काय?

गुन्हा करताना आमदार-खासदार असणे की आधीपासून आरोपी असलेली व्यक्ती नंतर आमदार किंवा खासदार झाली तरी तिचाही खटला विशेष न्यायालयात चालवायचा ? -एकाच खटल्यात आमदार किंवा खासदार व इतर असे संमित्र आरोपी असले तर काय करायचे? एकाच खटल्याची दोन खटल्यांत विभागणी करायची? या प्रश्नांची उत्तरे सोपी नाहीत. त्या उत्तरांवर खटल्यांची वैधता ठरणार आहे.

कायद्याने प्रस्थापित अशा प्रक्रियेने खटला चालणे हा प्रत्येक आारोपीचा हक्क आहे. त्या हक्काची आणि या अशा वेगळ्या खटल्यांची सांगड कशी घालायची? सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला तेव्हा देशभरात आजी-माजी आमदार/खासदारांवर १,५८१ खटले प्रलंबित होते. तेवढेच खटले विशेष न्यायालये स्थापन करून लवकर निकाली काढायचे व वर्षानुवर्षे तुंबलेल्या इतर लाखो आरोपींना तसेच खितपत ठेवायचे हे कोणत्या समानतेच्या तत्त्वात बसते याचे उत्तरही न्यायालयास द्यावे लागेल.

-अजित गोगटे

Disclaimer :- ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER