हत्तीणीच्या सुखासाठी कायदा बाजूला ठेवून न्याय!

MadraHC & Court Order

Ajit Gogateकायद्याचा तिढा काही वेळा कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन सोडवावा लागतो. पण तसे करण्यासाठी न्यायाधीशांना चाकोरीबाहेर जाऊन विचार करण्याचा धीटपणा दाखवावा लागतो. मद्रास उच्च न्यायालयाचे (Madras High Court) न्यायाधीश जी. एस. स्वामिनाथन (G.S. Swaminathan) यांनी अलीकडेच एका प्रकरणात नेमके हेच केले आणि एका हत्तिणीच्या  सुखासाठी कायदा बाजूला ठेवून न्याय दिला. कायद्यावर बोट ठेवून निकाल दिला असता तर या हत्तिणीला खूप मानसिक यातना सोसाव्या लागल्या असत्या. पण न्या. स्वामिनाथन यांनी भूतदयावादी दृष्टिकोन  ठेवून या  हत्तिणीच्या अव्यक्त भावनांची स्वत:हून कदर केली.

या निकालाचे वेगळेपण असे की, यात सरकारची कृती कायद्याच्या कसोटीवर योग्य ठरूनही ती अमलात न आणण्याचा आदेश दिला गेला. यात सरकारी कारवाईच्या वैधतेहून हत्तिणीचे हक्क श्रेष्ठ मानले गेले. भारतीय संविधानाने अनुच्छेद ५१ मध्ये नागरिकांची जी कर्तव्ये विशद केली आहेत त्यांत सर्व सजीवांविषयी भूतदया बाळगणे हेही एक कर्तव्य आहे. न्या. स्वामिनाथन यांनी हा निकाल देऊन त्या कर्तव्याचेही पालन केले. या प्रकरणाच्या कथानकातील मुख्य पात्र ललिता नावाची पाळीव हत्तीण होती. गेली २० वर्षे तिची देखभाल आणि सांभाळ शेख मोहम्मद ही व्यक्ती करत आहे. पण या शेख मोहम्मद यांच्याकडे कायद्याने आवश्यक असलेले ललिताच्या मालकीचे प्रमाणपत्र नाही. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार वन्यजीव जवळ बाळगण्यासाठी वन खात्याकडून त्याच्या मालकीचे रीतसर प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. असे प्रमाणपत्र घेतल्याखेरीज पाळीव वन्यप्राण्याची खरेदी-विक्री अथवा हस्तांतरण करता येत नाही.

शेख मोहम्मद यांच्याआधी ललिता ज्यांच्याकडे होती त्यांनीही असेही प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याकडून शेख मोहम्मदने ललिताला घेणे बेकायदेशीर होते. परिणामी इतकी वर्षे सांभाळ करूनही शेख मोहम्मदला वन विभागाकडून ललिताच्या मालकीचे प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही. वन विभागाने शेख मोहम्मदला ललिताच्या मालकीचे प्रमाणपत्र द्यायला फक्त नकार न देता त्याने ललिताला सरकारच्या ताब्यात सुपूर्द करावी, असा आदेश दिला. त्याविरुद्ध शेख मोहम्मद याने रिट याचिका केली होती. न्यायालयाने सर्व तथ्ये तपासली व वन विभागाचे म्हणणे कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला. परंतु असे असले तरी ललिताला वन विभागाच्या ताब्यात देणे तिच्या हिताचे होणार नाही, असा निष्कर्ष न्या. स्वामिनाथन यांनी काढला. त्यामुळे शेख मोहम्मद याच्याकडे असलेला ललिताचा ताबा कायदेशीर नसला तरी यापुढेही ललिताला त्याच्याकडे राहू दिले जावे, असा आदेश त्यांनी दिला.

गेल्या २० वर्षांच्या सहवासाने ललिताला शेख मोहम्मद याचा लळा लागला आहे. तिला एका ठरावीक जीवनशैलीची सवय झाली आहे. त्यातून सक्तीने बाहेर काढून अनोळखी  ठिकाणी व अपरिचित वातावरणात राहायला पाठविल्याने ललितावर मानसिक आघात होईल, असे न्यायालयाने म्हटले. हत्ती हाही माणसासारखाच बुद्धिमान प्राणी आहे व त्यालाही माणसासारख्याच प्रेम, दु:ख, करुणा इत्यादी भावना असतात. त्यालाही माणसाप्रमाणेच ‘स्वत्वा’चे भान असते व ते जपण्यास तो सक्षम असतो, या प्रयोगसिद्ध वैज्ञानिक तथ्यांचाही न्यायमूर्तींनी हा निकाल देताना आधार घेतला. न्यायालयाच्या चार भिंतींच्या आत बसून केवळ समोर आलेली कागदपत्रे  वाचून निकाल देण्याऐवजी न्या. स्वामिनाथन यांनी व्यवहार्य मार्गही अनुसरला. शेख मोहम्मदने ललिताला जेथे ठेवले आहे त्या ठिकाणाला त्यांनी अचानक भेट दिली. तेथे ललिला खाणे-पिणे, निवास, देखभाल या बाबतीत कसे सुखाचे आयुष्य जगत आहे, याची त्यांनी स्वत: खातरजमा करून घेतली. एवढेच नव्हे तर शेख मोहम्मद रस्त्यावर भीक मागण्याचे साधन म्हणून ललिताचा उपयोग न करता तिला हिंदू-मुस्लिमांच्या विविध धार्मिक उत्सवांमध्ये सन्मानाने सहभागी करतो याचेही त्यांनी कौतुक केले. हा निकाल देताना आपल्याला वन्यजीव संरक्षण कायद्याने नव्हे तर पीटर व्होल्हेबेन या  जर्मन निसर्गतज्ज्ञाने लिहिलेल्या ‘दि इनर लाईफ ऑफ  अ‍ॅनिमल्स’ या ग्रंथातून मार्ग सापडला, असेही न्यायमूर्तीनी कृतज्ञतापूर्वक नमूद केले.

जागतिक प्राणी आरोग्य संघटनेने (World Organization of Animal Health (OIE) प्राण्यांची पाच प्रकारची स्वातंत्र्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वमान्य म्हणून स्वीकृत केली आहेत. त्यांत भूक, तहान व कुपोषणापासून मुक्ती, भय आणि तणावापासून मुक्ती, शारीरिक आणि मानसिक क्लेषापासून मुक्ती, वेदना, शारीरिक इजा व रोगापासून मुक्ती आणि नैसर्गिक स्वभावानुसार जगणे यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये ‘अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया वि. ए. नागराजा व इतर’ या प्रकरणात निकाल देताना प्राण्यांचे हे हक्क व स्वातंत्र्ये  १९६०च्या ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ  क्रुएल्टी टू अ‍ॅनिमल्स’ या कायद्यात अंतर्भूत आहेत असे मानून सरकारने त्यांचे रक्षण करावे, असा आदेश दिला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निकाल तोच विचार पुढे नेणारा आहे. सर्व सजीवसृष्टीमध्ये माणूस हा सर्वांत  प्रगत जीव आहे. त्यामुळे इतर सजीवांचे भान राखण्याची जबाबदारीही माणसावरच आहे, हे विसरून चालणार नाही.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER