भीमा कोरेगावची कागदपत्रे देण्यास पुणे पोलिसांचा नकार; एनआयएची कोर्टात धाव

Pune police refuses to give Bhima-Koregaon case to NIA

पुणे :- महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येताच भीमा कोरेगाव प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. तसे पत्र पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. पवारांच्या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आढावा घेऊन तपास अधिकाऱ्यांकडे पुरावे मागितले होते. भाजपा आणि महाविकास आघाडीत भीमा कोरेगाव तपासावरून आरोप-प्रत्यारोप होणार हे निश्चित असतानाच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने महाविकास आघाडीला झटका दिला. हा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे गेल्याने राज्याला आता वेगळा तपास किंवा चौकशी करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणा या तपासाच्या मागे लागली आहे.

एनआयएकडे हे प्रकरण गेल्याने एनआयए या प्रकरणाचा छडा लावण्याच्या कामाला लागली आहे. एनआयएने पुणे पोलिसांना भीमा कोरेगावच्या प्रकरणाची कागदपत्रे मागितली; मात्र, त्यांना ती मिळाली नाहीत. पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यामुळे एनआयएने कोर्टात धाव घेतली आहे.

हे प्रकरण आता कोर्टात गेले असून सोमवारी एनआयएच्या अर्जावर सुनावणी होणार आहे. एनआयएच्या एका टीमने पुणे पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन भीमा कोरेगावच्या कागदपत्रांविषयी चौकशी केली असता, महासंचालकांची परवानगी नसल्यामुळे आम्ही कागदपत्रे देऊ शकत नाही, असे कारण पुणे पोलिसांनी सांगितले होते.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी कागदपत्रे मिळवण्यासाठी एनआयएकडून पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.

दरम्यान, “भीमा कोरेगाव या ठिकाणी झालेली दंगल कोणी तरी स्पॉन्सर केली असं त्यावेळी म्हटलं जात होतं. आमचं सरकार असताना शिवसेनाही सोबत होती. शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनीही यावर भाष्य केलं होतं. आता या तपासात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काही नेते  उघड होतील याची त्यांना भीती आहे.” अशी टीका भाजपाचे नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती.