पुणे : वाढत्या गुन्हेगारीचं शहर ?

Pune City

Shailendra Paranjapeपुणे पुणे शहर- विद्येचं माहेरघर, शहरातल्या शांतताप्रियतेमुळं निवृत्तीचा काळ सुखाचा घालवण्यासाठीचं प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, अटोमोबाईल हब, आयटी हब, सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेलं शहर; पण गेल्या दहा दिवसांत सहा खून पाडले गेले आणि पुण्याच्या कायदा सुव्यवस्था स्थितीचा प्रश्न ऐरणीवर आला.पुण्याचे नवे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी तीन महिन्यांत परिस्थितीत बदल झालेला दिसेल, असं आश्वासन दिलंय. गुंडांची यादी तयार आहे आणि लवकरच त्यांच्यावर अशी कारवाई होणार आहे की त्यांना पूर्वीपेक्षाही जास्ती जरब बसेल, असंही आयुक्तांनी सांगितलंय.

राज्यामध्ये २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदावर होते. त्या काळात नागपूरमध्ये एका दुकानदाराला लुटण्यात आले तर त्याची बातमी देताना वाहिन्यावाले ‘मुख्यमंत्र्यांचं नागपूर शहर असुरक्षित’ असे मथळे देत. पण पुण्यात दहा दिवसांत सहा खून होऊनही उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात खून, असं काही कुठल्या वाहिनीवर दिवसभराचं दळण घातलं गेल्याचं दिसलं नाही, ना कुठल्या पेपरच्या मथळ्यात असं काही वाचायला मिळालं. पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन अँटी गुंडा स्क्वाड स्थापन करावं, अशी मागणी केलीय. वाढत्या गुन्हेगारीमुळं आणि शहराच्या गजबजलेल्या भागात, अगदी पोलीस आयुक्तालयाजवळही खून केले गेल्यानं पुण्याची सुरक्षितता चर्चेत आली. उत्तरप्रदेशमधल्या गुन्ह्यांबद्दल उच्चरवानं बोलणाऱ्यांना पुण्यासारख्या शहरात घडणाऱ्या गोष्टी दिसत नव्हत्या की सोयीस्कर काणाडोळा केला जात होता, हे सुज्ञांस सांगणे न लगे.

पुण्यातून नुकतेच बदली होऊन गेलेले पोलीस आयुक्त वेंकटेशम यांनी भरोसा सेल नावाचा प्रकार सुरू केला होता. नवा गडी नवं राज्य, या लहानपणीच्या उक्तीप्रमाणे नवनवे पोलीस अधिकारी शहरात येतात आणि त्यांच्या त्यांच्या आकलनाप्रमाणे काही उपक्रम राबवतात. त्यामुळे हाताखालचे लोकही साहेब म्हणतात तर ते योग्य, अशी भूमिका घेऊन त्या त्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न, अशी स्थिती होते. त्यामुळेच पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) बदलले की शहरातले प्रमुख रस्ते उलट्या दिशेने एकेरी होतात. मग नवे उपायुक्त त्यांची वाहतूक विषयातली अर्हता सिद्ध करायला वाहनांचा सरासरी वेग, अपघातांचे प्रमाण हे सारं सांगू लागतात.

पण दर दोन-तीन वर्षांनी अधिकाऱ्यांच्या बदलत्या लहरींप्रमाणे शहरातले रस्ते एकेरी-दुहेरी होणं योग्य आहे का? या प्रश्नाप्रमाणेच पोलिसांचं मूळ काम काय आहे, हे लक्षात घेऊन मास्क न लावता फिरणाऱ्यांकडून पाचशे रुपये वसूल करणे, कोपऱ्यात दबा धरून नो एंट्रीतून येणाऱ्यांना पकडून अर्थपूर्ण कारवाई करणे, हे त्यांचं काम आहे की शहरात राहणाऱ्यांना शहर सुरक्षित आहे असं वाटण्यासारखं वातावरण ठेवणं, त्यासाठी गुन्ह्यांचे तपास करणं आणि ते करताना अंतिमतः न्यायालयातून संशयित किंवा गुन्हेगार सुटणार नाहीत, या पद्धतीनं कारवाई नोंदी साक्षीदार कागदपत्रंही होतील, याची खातरजमा करणं हे केलं जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे. राजकीय वैमनस्यातून खून, बांधकाम व्यावसायिकाला खंडणीसाठी धमकी आणि खून हे सारे प्रकार एका रात्रीत संपतील, असं नक्कीच नाही.

पण मुळात गाजावाजा केली गेलेली सीसीटीव्ही यंत्रणा नेमकी कुठे गायब झालीय, ते कळत नाही. कारण या सर्व खुनांच्या बातम्यांच्या तपशिलात कुठेही सीसीटीव्ही फुटेजचा उल्लेख झालेला नाही. दुकाने, इतर आस्थापनांना सीसीटीव्ही बसवणे आवश्यक आहे तसंच सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर सीसीटीव्ही लावून पोलीस स्टेशनमधून त्यावर नजर ठेवण्याच्या योजनेचे काय झाले?पोलीस स्टेशन्सना आवश्यक तितका स्टाफ आहे का, पोलीस रिफॉर्म्स अहवालात राहतात की प्रत्यक्षात येतात, हे सारे खरे प्रश्न आहेत. नवे आयुक्त तीन महिन्यांत परिस्थिती बदलेल असं सांगताहेत. बघू या परिस्थिती बदलते की लोक तीन महिन्यांनंतर पोलीस आयुक्त काय म्हणाले होते, ते विसरून जातात.

Disclaimer : -‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER