कायदे मंजूर करण्याआधी त्यांचे मसुदे जनचर्चेसाठी प्रसिद्ध करा

Ashwini Upadhyay - Supreme Court
  • जनहित याचिकेव्दारे सुप्रीम कोर्टास विनंती

नवी दिल्ली : केंद्रीय संसद आणि राज्यांच्या विधिमंडळांनी कोणताही कायदा मंजूर करण्याआधी त्यांचा मसुदा व तत्संबंधीची आवश्यक माहिती सार्वजनिक विचारमंथनासाठी किमान ६० दिवस आधी जनतेपुढे प्रसिद्ध करण्याचा आदेश दिला जावा, अशी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

‘भाजपा’चे (BJP) नेते व सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) वकील अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Kumar Upadhyay) यांनी ही याचिका केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, ही मागणी माझी नाही व ती नवीनही नाही. केंद्र सरकारने (Central Government) कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून  प्रस्तावित कायद्यांवर मंजुरीपूर्वी असे सार्वजनिक विचारमंथन करण्याचे धोरण निश्चित केले होते. एवढेच नव्हे तर त्याचे कसोशीने पालन करण्याचे निर्देशही सर्व मंत्रालयांना व विभागांना सन २०१४ मध्ये देण्यात आले होते. सररकारला त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगावे, एवढेच आपले म्हणणे आहे.

सर्व प्रस्तावित आणि मंजूर केलेल्या कायद्यांचे मसुदे संबंधित मंत्रालयांच्या वेबसाइटवर संविधानाच्या परिशिष्टात समावेश असलेल्या सर्व प्रादेशिक भाषांमधूनही प्रसिद्ध करण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशीही मागणी याचिकेत आहे. देशात इंग्रजी समजणाºया लोकांची संस्खा जेमतेम अर्धा टक्का आहे व हिंदी फक्त ५० टक्के लोकांना समजते. अशा परिस्थितीत कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत अर्थपूर्ण लोकसहभाग मिळा्वा यासाठी प्रादेशिक भाषांमध्येही ही सर्व माहिती उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.

केवळ कायदेच नव्हेत तर त्याखाली तयार केले जाणारे नियम व नियमावलीही अंतिमत: लागू करण्याआधी त्यांचे मसुदे लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केले जायला हवेत. कारण ‘जनरल क्लॉजेस अ‍ॅक्ट’मध्ये तसे बंधन सरकारवर आहे, असेही उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारने अलिकडेच केलेल्या तीन नव्या कृषीविषयक कायद्यांवरून झालेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत याचिका म्हणते की, लोक आपले प्रतिनिधी निवडणुकीने संसद व विधिमंडळात पाठवत असले व कायदे करणे हा फक्त संसद व विधिमंडळांचाच अधिकार असला तरी हल्लीच्या प्रबुद्ध वातावरणात या प्रक्रियेत अधिक व्यापकता व प्रगल्भता आणणे गरजेचे आहे. कायदे मंजूर करण्याआधी त्याविषयीच्या जनभावनांची लोकप्रतिनिधींना जाणीव झाली तर ते आपले काम अधिक जागृकतेने करू शकतील.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER