सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि हे सत्यापासून दूर आहे; प्रकाश जावडेकरांचे मत

Prakash Javadekar

नवी दिल्ली : सुरुवातीला देशभरात कोरोना (Corona) स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली. ६ जानेवारी रोजी केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिले आणि त्वरित पावले उचलण्याचे आवाहन केले. दुसर्‍याच दिवशी राज्यातील कोरोना व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी केंद्राची टीम पाठविण्यात आली. मी याचा उल्लेख करत आहे; कारण केंद्राने पहिल्या लाटेनंतर कोरोना व्यवस्थापन बंद केले. त्यानंतर हे सर्व व्यवस्थापन राज्याकडे सोपवण्यात आले, असा समज निर्माण झाला आहे.

सार्वजनिक आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि हे सत्यापासून दूर आहे. कोविड व्यवस्थापनात सरकार सक्रिय आहे; कारण साथीच्या रोगासाठी राष्ट्रीय पातळीवर समन्वय आणि संसाधने आवश्यक आहेत. केंद्र सतत राज्यांना पाठबळ आणि मार्गदर्शन देत आहे. फेब्रुवारी २०२० पासून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय प्रवृत्तींचे परीक्षण करण्यास, राज्याच्या सज्जतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी, तांत्रिक कौशल्य प्रदान करण्यास आणि राज्य व जिल्हापातळीवर रणनीती आखण्यास मदत करीत आहे.

केंद्राचे व्यवस्थापन केवळ दिल्लीकडून मार्गदर्शक सूचना देण्यापुरते मर्यादित नाही. जे राज्यांच्या सज्जतेचे मूल्यांकन करतात आणि नियंत्रण उपायांना सहकार्य करतात. यासाठी केंद्राने उच्चस्तरीय पथके नेमली आहेत. यामुळे राज्यांच्या सज्जता आणि रणनीतीतील प्रमुख कमतरता ओळखण्यास मदत झाली.

मार्च महिन्यात केंद्र आणि राज्य लक्षपूर्वक काम करत होते. जेव्हा केंद्र कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत होते तेव्हा विरोधी पक्षनेत्यांनी राजकारण सुरू ठेवले. राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे संपूर्ण लक्ष रिकव्हरी रॅकेटवर होते.

कोरोनाच्या या दुसऱ्या लाटेमुळे केंद्राने राज्यात आणि जिल्ह्यात विशेष पथके पाठविली. गेल्या एप्रिलमध्ये देशभरातील सर्वाधिक कोरोनाबाधित जिल्ह्यांमध्ये ५०हून अधिक संघ तैनात करण्यात आले. या संघांनी प्रतिबंध आणि देखरेखीच्या उपायांमध्ये राज्यांना मदत केली. मार्चच्या शेवटी प्रकरणे वाढू लागली. त्यावेळी केंद्राने प्रत्येक जिल्ह्यामधील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली.

नागरिकांच्या जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्राने बहुआयामी दृष्टिकोन स्वीकारला. लसीकरण मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. प्रकरणे जसजशी वाढत गेली तसतशी अनेक राज्यांना आरोग्यसेवांच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता जाणवली. औषधे, ऑक्सिजन सिलेंडर, व्हेंटिलेटर इत्यादी पुरवण्यासाठी केंद्राकडे विनंती करण्यात आली. केंद्र सरकार कोरोना व्यवस्थापनाच्या या सर्व बाबींवर एकाच वेळी कार्यवाही करत होते. हे दुर्दैव आहे की, संकटाच्या वेळी काही लोक राजकीय कट रचण्याचा प्रयत्न करत होते. कोरोना महामारीवर मात करणे आणि नागरिकांच्या गरजा भागविणे या गोष्टी प्राधान्याने अग्रभागी आहेत. हे एक युद्ध आहे, ज्यात राष्ट्र, लोक आणि एक मिशन म्हणून संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button