वयात येणे, सज्ञानता आणि विसंगत कायदे 

Conflicting Laws

Ajit Gogateघरातून पळून जाऊन लग्न केलेल्या एका अल्पवयीन प्रेमी युगुलास न्याय देताना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने कायद्याची काटेकोर चौकट बाजूला ठेवत समंजसपणाला अधिक महत्व दिले. पळून गेलेली मुलगी अद्याप कायद्याने ‘सज्ञान’ झालेली नाही म्हणून तिला तिच्या मनाविरुद्ध आई वडिलांच्या ताब्यात न देता  १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत तिने तिच्या सासूसोबत राहावे, असा आदेश न्या. संजय कुमार यांनी दिला. याहूनही महत्वाचे म्हणजे न्यायालयाने दोन महत्वाच्या बाबींकडेही लक्ष वेधले. एक म्हणजे मुले-मुली हल्ली पूर्वीेपेक्षा खूप लवकर ‘वयात’ येतात हे वास्तव लक्षात न घेता देशातील कायद्यांनी अजूनही कायदेशीर सज्ञानपणासाठी गेल्या शतकातील वयोमर्यादांना चिकटून राहणे. दुसरे म्हणजे, या वयोमर्यादेतही फौजदारी कायदा व दिवाणी कायदे यात विसंगती असणे.

समाज आणि कायदा काळानुरूप बदलत न गेल्याने आई-वडिलांच्या मनाविरुद्ध पळून जाऊन प्रेमविवाह करणार्‍या अल्पवयीन मुला-मुलींचे आयुष्य उमलण्याआधीच खुुडले जाण्याची चिंताजनक परिस्थिती आज  वाढीला लागली आहे, याचा न्यायालयाने निकालपत्राच्या सुरुवातीलाच उल्लेख केला. त्याचा संदर्भ ‘खाप पंचायतीं’च्या सांगण्यावरून होणार्‍या ‘ ऑनर किलिंग’च्या घटनांशी होता. माझ्यापुढे आलेले असेच हे प्रेमी युगुल कायद्याने सज्ञान झाले नसले तरी आपल्या आयुष्याचे भले-बुरे कशात आहे याचा विवेकाने निर्णय करण्याची सुजाणता त्यांच्यात आहे याची खात्री झाल्यानेच मी कायद्याहून जरा ‘हटके’ असा निकाल देत आहे, असे न्या. कुमार यांनी म्हटले.

कायद्यांमधील विसंगतीवर बोट ठेवताना न्यायालयाने म्हटले की, बालविवाह या विषयाला स्पर्श करणारे अनेक कायदे आहेत पण त्यांच्यात एकवाक्यता नाही. हिंदूना लागू असलेल्या विवाह कायद्यात (Hindu Marrage Act)लग्नासाठी मुलाचे कायदेशीर वय २१ वर्षे व मुलीचे १८ वर्षे ठरविण्यात आले आहे. पण या वयाआधी झालेला विवाह हा कायदा मुळातून अवैध न मानता असा विवाह सज्ञान झाल्यावरही पुढे कायम ठेवायचा की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार मुलीला देतो. हा हिंदू विवाह कायदा सन १९५५ चा आहे. त्यानंतर ५० वर्षांनी केलेला बालविवाह प्रतिबंधक(Prohibition Of Child Marriage Act) कायदा मात्र बालविवाह मुळातूनच अवैध  मानतो. यानंतर आठ वर्षांनी केलेला बालकांचे लैंगिक शोषण प्रतिबंधक कायदा (Prevention Of Sexual Abuse of Children Act) या विसंगतीत आणखी भर घालतो. या कायद्यात ‘बालका’ची व्याख्या १८ वर्षांहून कमी वयाचा मुलगा किंवा मुलगी असा करतो. पण वयाला १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधीच स्वेच्छेने, पसंतीच्या मुलीशी लग्न करणार्‍या मुलीला हा कायदा वेगळे मानत नाही. परिणामी अशा मुलीशी तिच्या पतीने शरीरसंबंध ठेवणे हाही गुन्हा ठरतो.

न्यायालय म्हणते की, सन २०१२ चा हा कायदा करताना त्याआधी दीडशे वर्षे लागू असलेल्या भारतीय दंड विधानातील Indian Penal Code)  तरतूदीचे भान ठेवले गेले नाही किंवा नव्या कायद्यानुसार दंड विधानातही बदल केला नाही. दंड विधानाचे कलम ३७५ बलात्कारासंबंधीचे आहे. मात्र त्यानुसार ठरविलेल्या बलात्काराच्या (Rape) गुन्ह्याच्या व्याख्येत जे अपवाद केले गेले आहेत त्यात वयाने १५ वर्षांहून मोठ्या असलेल्या लग्नाच्या बायकोशी पतीने शरीरसंबंध करण हा बलात्कार मानला जाणार नाही. म्हणजे अशा विसंगतीमुळे १५ वर्षांहून मोठ्या असलेल्या लग्नाच्या बायकोशी शरीरसंबंध ठेवणारा पती दंड विधानानुसार गुन्हेगार ठरत नसला तरी सन २०१२ च्या कायद्यानुसार त्याची पत्नी मात्र १८ वर्षांहून लहान असल्याने गुन्हेगार ठरते. अखेर कायदेमंडळाकडून नजरचुकीने झालेल्या या गफलतीची सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये दखल घेतली व दंड विधानातील कलम ३७५ मधील अपवादामध्येही पत्नीचे वय १५ वर्षांऐवजी १८ वर्षांहून कमी असे वाचावे, असा आदेश दिला.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कायदेशीर सज्ञानतेच्या वयात एकदा बदल केला गेला, पण आज तरी ते मुलांसाठी २१ वर्षे व मुलींसाठी १८ वर्षे असेच कायम आहे. जुनाट कायद्यांनी ठरविलेली ही वयोमर्यादा गाठण्याच्या आधीच हल्ली मुले व मुली शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या ‘वयात’ आलेली असतात है विज्ञानाने सिद्ध केलेले सत्य मात्र या सर्व गोंधळात दुर्लक्षित होते.

संसदेने या वास्तवाची अजिबात दखल घेतलेली नाही, असेही नाही. सन २०१५ चा बालगुन्हेगारी कायदा ( Juvenile Justice (Care And Protection) Of Children Act) करताना १८ वर्षांहून कमी वयाचा गुन्हेगार हा बालगुन्हेगार असे या कायद्याने सर्वसाधारणपणे मानले असले तरी १६ वर्षे पूर्ण झालेल्या एखाद्या गुन्हेगारावरील खटला त्यास प्रौढ गुन्हेगार मानून चालवावा की नाही, हे ठरविण्याचे अधिकार बाल न्याय मंडळास (Juvenile Justice Board) दिले गेले आहेत. म्हणजेच एखाद्या १६ वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलाने केलेला गुन्हा हा अजाणतेपणी घडलेले कृत्य न मानता फौजदारी कायदा त्यास एखाद्या प्रौढाने हेतूपुरस्र केलेला गुन्हा मानण्याची मुभा देतो. पण दिवाणी कायदे मात्र १६ वर्षाच्या मुलाला  प्रौढाइतके जबाबदार मानायला तयार नाहीत.

आपण ज्यांना संसदेत निवडून पाठवितो त्यांचे कायदे करणे हेच मुख्य काम आहे. गोंधळ, मारामार्‍या व शिविगाळ करून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याऐवजी कायदे मंजूर करताना त्यांनी या गोष्टींकडे लक्ष दिले तर यातून लोकांना होणारा त्रास नक्कीच दूर होईल.

‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER