मराठा आणि ओबीसी समाजाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोट्यवधींची तरतूद

CM Uddhav Thackeray

मुंबई : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नाराज असलेल्या मराठा आणि ओबीसी समाजाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आज विधानसभेत 21 हजार 99 कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या असून त्यात ओबीसी समाजाच्या (OBC Community) महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या (Maratha Community) सारथी संस्थेसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने आज विधानसभेत सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये दोन्ही समाजासाठी भरीव तरतूद केली आहे. ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रम शाळांसाठी 216 कोटींचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीस हातभार लागणार असल्याचा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

राज्यात दोन दिवसाचं हिवाळी अधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात आज हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणावर चर्चा झाली पाहिजे. मराठा आमदार आणि मंत्र्यांनी त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असं आवाहन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे (Vinayak Mete) यांनी केले. तसेच सर्व मराठा आमदारांना पत्रं लिहून ही चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं असं मेटेंनी सांगितलं.

दरम्यान, राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी थेट भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना ओबीसींच्या प्रश्नावरून चर्चेचं आव्हान दिलं होतं. गेल्या पाच वर्षात फडणवीसांनी ओबीसींचा कोणता प्रश्न सोडवला ते सांगावं. मी ओपन चर्चा करायला तयार आहे. शिवाजी पार्कवर चर्चा होऊनच जाऊ द्या, असं आव्हान देतानाच ओबीसी समाज भाजपपासून (BJP) दूर जात असल्याने त्यांना ओबीसींची कळवळा आल्याची टीका विजय वडेट्टीवार यांनी केली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER