निदर्शक सार्वजनिक रस्ता कायमचा अडवू शकत नाहीत

‘शाहीन बाग’ प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

Shaheen Bagh-SC

नवी दिल्ली : आपल्या हक्कांसाठी किंवा सरकारी धोरणांच्या विरोधात धरणे-निदर्शने करणे हा भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेला मूलभूत अधिकार असला तरी निदर्शक शहरातील रस्ता किंवा एखादे सार्वजनिक ठिकाण कायमसाठी तेथे बसून ठप्प करू शकत नाहीत. शहरातील इतर नागरिकांची गैरसोय होणार नाही अशा प्रकारे धरणे- निदर्शनांचे नियंत्रण केले जायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) बुधवारी ठामपणे नमूद केले. लोकशाही व निषेध-मतभेद या परस्परांच्या हातात हात घालून जाणाऱ्या गोष्टी नक्कीच आहेत.

परंतु निषेध-निदर्शनास हक्क व दैनंदिन व्यवहार सुरळीत पार पाडण्याचा इतरांचा हक्क यांत योग्य संतुलन राखायला हवे, असे न्या. संजय कृष्ण कौल, न्या.अनिरुद्ध बोस व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. निदर्शकांनी शहरातील एखादा हमरस्ता अडविला असेल तर वाजवी काळाने त्यांना तेथून हटविणे किंवा त्या रस्त्याचा काही भाग तरी वाहतुकीसाठी लगेच खुला करणे हे स्थानिक प्रशासनाचे कर्तव्य ठरते.

प्रशासनाने यात कुचराई केली तर त्रास होणारे नागरिक याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.गेल्या वर्षी दिल्लीत ‘शाहीन बाग’ (Shaheen Bagh) निदर्शनांच्या वेळी केल्या गेलेल्या दोन जनहित याचिकांवर राखून ठेवलेला निकाल आता जाहीर करण्यात आला. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या शेजारी देशांतून, तेथील धार्मिक छळामुळे भारतात येणाऱ्या मुस्लिमेतर लोकांना भारतीय नागरिकत्व अधिक सुलभपणे देण्यासाठी मोदी सरकारने केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात ही निदर्शने केली गेली होती. त्यात मुस्लिम महिलांचा अधिक पुढाकार होता व निदर्शकांनी दिल्लीच्या कालिंदी कुंज भागातील मुख्य रस्ता कित्येक दिवस पूर्णपणे अडवून ठेवला होता. याचिका केल्या गेल्या तेव्हा सुरुवातीस न्यायालयाने निदर्शकांशी चर्चा करून सामोपचाराने मार्ग काढण्यासाठी ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांच्यासह तीन मध्यस्थ नेमले. पण त्या चर्चेतून काही निष्पन्न झाले नाही.

याचिका प्रलंबित राहिल्या व दरम्यानच्या काळात निदर्शकांची संख्याही रोडावत गेली. अखेरीस कोरोनामुळे ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यावर उरल्यासुरल्या निदर्शकांना सक्तीने हटवून रस्ता मोकळा केला गेला. शाहीन बागेतील ही निदर्शने त्यावेळी केवळ भारतातच नव्हे तर देशाबाहेरही ‘सिव्हिल सोसायटी’ व सोशल मीडियातून मोदी सरकारवर टीका करण्याचा विषय झाला होता.

ही बातमी पण वाचा : आमदार नसलेल्या मंत्र्यांविषयी याचिका तडकाफडकी फेटाळली

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER