आमदार, खासदारांविरुद्धच्या खटल्यांत साक्षीदारांना संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट : प्रकरणे विनाविलंब निकाली काढा

Supreme Court

नवी दिल्ली : आजी-माजी आमदार आणि खासदारांविरुद्धचे फौजदारी खटले चालविणाºया न्यायालयांनी साक्षीदारांनी संरक्षणासाठी अर्ज केला नाही तरी त्यांना संरक्षण देण्याचा विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या संदर्भात ‘भाजपा’ नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या प्रलंबित याचिकेत न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. सूर्यकांत व न्या. अनुरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने काही नवे आदेश दिले. त्यानुसार सन २००१५ मध्ये संमत केलेली साक्षीदार संरक्षण योजना राबविणे सर्व राज्यांना सक्तीचे केले गेले. त्यात योग्य वाटेल तेव्हा साक्षीदारांना न मागताही संरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

खटले लवकरात लवकर निकाली निघावेत यासाठी सबळ आणि पुरेसे कारण असल्याखेरीज सुनावणी तहकूब केली जाऊ नये, असेही निर्देश दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालायने अलिकडेच दिलेल्या एका आदेशाकडेही खंडपीठाने हे खटला चालविणाºया न्यायालयांचे लक्ष वेधले. हायकोर्टासह कोणत्याही वरिष्ठ न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल तर ती, नव्या आदेशाने वाढविल्याखेरीज जास्तीत जास्त सहा महिने लागू राहील, असे त्यात म्हटले होते. त्यामुळे खटल्याला स्थगिती दिली गेली असेल व त्यास सहा महिने उलटून गेले असतील तर खटल्याचे कामकाज लगेच सुरु करावे, असे या न्यायालयांना सांगण्यात आले.

आमदार-खासदारांवरील खटले शक्यतो एक वर्षात निकाली काढण्याचे आदेश याआधीच दिले गेले आहेत. अशा खटल्यांसाठी विशष न्यायालये नेमणे व ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ची सोय करणे हे विषय खंडपीठच्या विचाराधीन आहेत.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER