शरीरविक्रयाने  उपजीविका करणे हा मुळात गुन्हाच नाही

Prostitution is not a crime

मुंबई: कोणाही स्त्रीने शरीरविक्रय करणे व  त्यायोगे उपजीविका करणे हा कायद्याने गुन्हा नाही व अशा स्त्रीला शिक्षा करण्याचीही कायद्यात तरतूद नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. पृथ्वीराज के. चव्हाण यांनी हा निकाल देताना म्हटले की, वेश्या (prostitution)  व्यवसायाचे किंवा वेश्यांचे निर्मूलन करणे हा १९५६ च्या ‘इम्मॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेंशन अ‍ॅक्ट’ Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 या कायद्याचे मुळात उद्दिष्टच नाही. एका व्यक्तीने दुसरीची पिळवणूक करून स्वत:चे पोट भरण्यासाठी तिला वेश्यावृत्तीस लावणे यास या कायद्याने प्रतिबंध आहे. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वेश्या व्यवसाय करणे किंवा वेश्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी ‘ग्राहक’ मिळविण्याचे प्रयत्न करणे यालाच फक्त बंदी आहे.

त्यामुळे या कायद्याने वेश्या व्यवसायास सरसकट बंदी नाही. मुंबईत चिंचोली बंदर, मालाड (प.) येथील ‘यात्री गेस्ट हाऊस’मध्ये वेश्या व्यवसाय चालतो व तेथे ग्राहकांना शरीरसुखासाठी दलालांमार्फत ‘मुली’ पुरविल्या जातात, अशी खबर मिळाल्याने पोलिसांनी गेल्या वर्षी आॅक्टोबरमध्ये धाड टाकली होती. त्यावेळी तेथे निजामुद्दीन खान या दलालास अटक केली गेली व त्याने वेश्या म्हणून आणलेल्या  विशीतील तीन मुलींना ताब्यात घेण्यात आले. दंडाधिकाऱ्यांपुढे  उभे केले असता त्यांनी या मुलींना सुरक्षित स्थळी म्हणून सुरुवातीचे काही दिवस देवनार येथील सरकारी नवजीवन महिला वसतिगृहात ठेवण्याचा आदेश दिला.

दंडाधिकाऱ्यांनी या मुलींची पार्श्वभूमी तपासण्यासाठी ‘प्रोबेशनरी आॅफिसर’कडून अहवालही मागविला. त्यातून असे निष्पन्न झाले की, ‘बेडिया’ समाजातील या मुली मूळच्या उत्तरप्रदेशातील कानपूर परिसरातील आहेत. वयात आल्यावर मुलींना वेश्या व्यवसायाला लावण्याची त्या समाजात प्रथा असल्याने या तीन मुलींना त्यांच्या पालकांनीच दलालाच्या स्वाधीन केले होते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा घरी पाठविणे सुरक्षित नसल्याने त्यांना उत्तरप्रदेशातील एखाद्या सरकारी महिला कल्याण संस्थेत पाठवावे व तेथे तीन वर्षे ठेवून त्यांना सन्मानाने उपजीविका करता येईल अशा एखाद्या त्यांच्या आवडीच्या व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्यात यावे, असा आदेश दंडाधिकाऱ्यांनी नंतर दिला.

आपल्याला कोणत्याही गुन्ह्यात अटक झालेली नसूनही सोडून न देता अशा प्रकारे एखाद्या संस्थेत डांबून ठेवण्यास या तीन मुलींनी याचिका करून आव्हान दिले होते. त्यावर वरीलपमाणे निकाल देताना न्या. चव्हाण यांनी असा आदेश दिला की, या मुलींना देवनारच्या नवजीवन महिला वसतिगृहात स्वेच्छेने राहायचे असेल तर ठेवावे; अन्यथा लगेच सोडून द्यावे. न्या. चव्हाण यांनी असेही नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकास देशात कुठेही फिरण्याचा, वास्तव्य  करण्याचा आणि उपजीविकेसाठी कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क दिलेला आहे.

सरकार यावर अवाजवी निर्बंध घालू शकत नाही. प्रस्तुत प्रकरणातील या मुली सज्ञान आहेत.  ज्यास कायद्याने प्रतिबंध आहे असे सार्वजनिक ठिकाणी वेश्या व्यवसाय करणे अथवा ‘ग्राहक’ मिळविण्यासाठी खाणाखुणा करणे असे कोणतेही कृत्य त्या करीत होत्या, असे पोलिसांचेही म्हणणे नाही. त्यामुळे कोणत्याही गुन्ह्यासाठी अटक झालेली नसताना त्यांना अशा प्रकारे मनाविरुद्ध डांबून ठेवता येणार नाही. या  प्रकरणात या तीन मुलींच्यावतीने अ‍ॅड. अशोक सरोगी  यांनी बाजू मांडली. सरकारच्यावतीने अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर श्रीमती एम. एम. म्हात्रे यांनी त्यांच्या युक्तिवादाचा फारसा  गांभीर्याने प्रतिवाद केला नाही.

न्यायालयाचा मूळ निकाल या लिंकवर सविस्तर वाचता येईल :

 Check PDF : शरीरविक्रयाने  उपजीविका करणे हा मुळात गुन्हाच नाही

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER