‘ऊर्जा विभागाने ८ वेळा पाठवलेला प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित’

Dr. Nitin Raut

मुंबई : लॉकडाऊनकाळात आलेल्या वाढीव वीज बिलांच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी आघाडी सरकारला घेरण्यासाठी रणनीती आखली आहे. भाजपसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वाढीव वीज बिलांबद्दल सोमवारपर्यंत निर्णय घ्या. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढू आणि त्यानंतर अतिशय उग्र अस मनसे स्टाईल आंदोलनं करु, अशा शब्दांत मनसेचे नेते आणि माजी आमदार बाळा नांदगावकर (Bala Nandgaonkar) यांनी ठाकरे सरकारला थेट इशारा दिला आहे. दुसरीकडे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी एका वृत्त माध्यमाशी बोलताना सरकारकडे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी माध्यमांशी बोलताना ऊर्जा विभागाची परिस्थिती सांगितली. तसेच, सगळी सोंगं करता येतात, पण पैशाचं सोंग करता येत नाही, असे म्हणत आर्थिक अडचण असल्याचं ते म्हणाले. केंद्र सरकारला १० हजार कोटींची अनुदान मदत करा, अशी मागणी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने १०.११ टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचं सांगितलं. विशेष म्हणजे राष्ट्रीयकृत बँका ६ टक्के दराने कर्ज देतात. मग, मला तुम्हीच सांगा सावकारी कोण करतंय? असे म्हणत नितीन राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.

आम्ही ८ वेळा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. वित्त विभागाने दरवेळेस नवनवीन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार आम्ही ते प्रस्ताव सादर केल्याचेही राऊत यांनी मुंबई तक या वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हटले. आजही मंत्रिमंडळासमोर माझा प्रस्ताव प्रलंबित आहे, मी तो मागे घेतला नाही. वित्त विभागाने निर्णय करावा. राज्याच्या तिजोरीत किती पैसा आहे, हे माझ्यापेक्षा त्यांना माहिती आहे. त्यामुळे, वास्तव मांडणं हे त्यांचं काम आहे. कोरोनामुळे अर्थ विभागाचीही अडचण असू शकते, असे म्हणत राज्य सरकारचा बचाव करण्याचंही काम नितीन राऊत यांनी केलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER