ई-न्यायालयीन सेवा दिव्यांगस्नेही करण्यास तत्परतेने पावले उचला

Dhananjay Chandrachud
  • न्या. चंद्रचूड यांचा मुख्य न्यायाधीशांना पत्ररूपी आग्रह

नवी दिल्ली : उच्च न्यायालयांसह देशातील सर्व न्यायालयांनी त्यांच्या ई-न्यायालयीन सेवा ( e-court services) दिव्यांगस्नेही करण्याचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड (Dhananjay Chandrachud) यांनी धरला असून उच्च न्यायालयांच्या वेबसाइट दृष्टिहिनांनाही वापरता येतील अशा बनविण्याची सूचना केली आहे.

न्या. डॉ. चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे प्रमुख असून न्यायालयीन कामात डिजिटल माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करता येईल याचा ही समिती सातत्याने पाठपुरावा करत असते. त्याचाच एक भाग म्हणून न्या. चंद्रचूड यांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना ताजे पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी खासकरून दृष्टिहीन वकील व पक्षकारांनाही न्यायालयीन ई-सेवांचा इतरांप्रमाणेच लाभ घेण्यासाठी काय करता येईल याविषयी अनेक सूचना केल्या आहेत.

न्या. चंद्रचूड पत्रात म्हणतात की, दिव्यांग वकील व पक्षकार यांनाही न्यायालयीन व्यवहारांमध्ये सहभागी होण्याची समान संधी मिळाली यासाठी ई-न्यायालयीन सेवांची व्यवस्था त्यांनाही सहजपणे वापरता येईल, असे करणे नितांत गरजेचे आहे. दिव्यांग वकील व पक्षकार यांनाही संविधानाने समानतेचा व पसंतीचा व्यवसाय करण्याचा इतरांप्रमाणेच मूलभूत अधिकार दिलेला आहे, याची त्यांनी जाणीव करून दिली.

यासाठी काय केले जाऊ शकते हे विशद करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचाच दाखला दिला. पत्रात ते म्हणतात, काही दिवसांपूर्वीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाची वेबसाइट दृष्टिहिनांना वापरता येत नव्हती; कारण तेथे डोळ्यांनी पाहून वाचता येईल असा लेखी स्वरूपाचा ‘कॅप्चा’ दिला जायचा. पण आता त्यासोबतच तोच ‘कॅप्चा’ कानाने ऐकता येईल, अशी व्यवस्थाही बरोबरीने केल्याने दृष्टिहीनही ती वेबसाइट सुगमतेने ‘अ‍ॅसेस’ करू शकतात.

न्यायालयांनी याचिका व प्रकरणांमध्ये सादर करायच्या विविध प्रकारच्या कागदपत्रांचे ‘ई-फायलिंग’ करण्याची सोय केली आहे. त्यात आणखी सुधारणा सुचविताना न्या. चंद्रचूड पत्रात लिहितात की, सध्या वकील मंडळी या कागदपत्रांच्या कागदावर छापील प्रती काढतात व नंतर त्या ‘स्कॅन’ करून अपलोड करतात. पण मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये तयार केलेले कागदपत्र ‘पीडीएफ’ करून ती ‘पीडीएफ’ फाईल अपलोड केल्यास दुहेरी वेळ व खर्च वाचेल. त्यांनी असेही लिहिले की, सध्या न्यायालयात याचिका व अन्य कादगपत्र सादर करताना वकिलांना त्याच्या प्रत्येक पानावर त्यांची असली स्वाक्षरी करावी लागते. ई-फायलिंगसाठी हे वरील आधी कागदी प्रतीच्या प्रत्येक पानावर स्वाक्षरी करून नंतर ती पाने स्कॅन करून ई-फायलिंग करतात. त्याऐवजी फक्त शेवटच्या पानावर ‘ई-स्वाक्षरी’ला मुभा दिली व त्या स्वाक्षरीच्या खरेपणाची शहानिशा करण्याची सोय ई-फायलिंग व्यवस्थेत अंगभूतपण केली तर खूप त्रास वाचेल.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER