‘बळीराजा नवसंजीवनी’ योजनेअंतर्गत पूर्ण केले जाणार निधीअभावी रखडलेले 104 प्रकल्प

अमरावती : शासनाच्या ‘बळीराजा नवसंजीवनी’ या नवीन योजनेअंतर्गत राज्यातील निधीअभावी रखडलेले 21 मुख्य व 83 लघु अशा एकूण 104 प्रकल्पाची कामे पूर्ण होणार आहे. यासाठी 6 हजार 591 कोटीरुपयांचा निधी आवश्यक असून त्यापैकी 25 टक्के अर्थात 1 हजार 647 कोटी रुपये केंद्र शासन देणार आहे तर उर्वरित निधी नाबार्डच्या माध्यमातून केंद्र शासन कर्जस्वरूपात उपलब्ध करणार आहे.

यात विदर्भातील रखडलेल्या ८१ प्रकल्पांचा समावेश आहे तर राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त व दुष्काळप्रवण १४ जिल्ह्यांतील प्रकल्पांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यात विदर्भात ही कामे पूर्ण करण्यासाठी ३,८३६ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. यातील ९५९ कोटी केंद्र शासन देणार आहे व उर्वरित २,८७७ कोटी केंद्र शासनच नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करणार आहे. यामुळे विदर्भाचा सिंचन अनुशेष दूर होऊन १ लाख ६ हजार ३२९ हेक्टरने सिंचनक्षेत्र वाढेल. ही विदर्भासाठी ही मोठी उपलब्धी मानली जात आहे.

जलसिंचन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, १४ जिल्ह्यांमध्ये अर्धवट स्थितीत असलेल्या या १०४ प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाल्यावर १ लाख ४० हजार ३५ हेक्टरने सिंचन क्षेत्रवाढ होणार आहे. यामध्ये मराठवाड्यातील सात जिल्ह्यांत ३९ हजार ७०६ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. यासोबतच १,८८१.७३ दलघमी पाण्याच्या साठ्यातदेखील वाढ होणार आहे. यामुळे कमी पावसाच्या विदर्भ व मराठवाड्यातील जलस्तरदेखील उंचावणार आहे.

या विषयीचा प्रस्ताव राज्य शासनाने ३१ मे २०१६ रोजी केंद्राच्या जलसंधारण विभागाला पाठविला, मात्र सचिव पातळीवरच रखडला होता. यामधील मुख्य २१ प्रस्तावांना केंद्रीय जल आयोग व नीती आयोगाची परवानगी बाकी होती. आता मात्र या मंत्रालयाचा कारभार नितीन गडकरी यांच्याकडे असल्यामुळे बळीराजा नवसंजीवनी योजनेने विदर्भ व मराठवाड्याला खऱ्या अर्थाने संजीवनी मिळणार आहे.