‘अपात्र’ ठरणार्‍या आमदारांना  पोटनिवडणूक लढण्यास बंदी करा

supreme Court- election commission
  • सुप्रीम कोर्टाची (SC) केंद्र व निवडणूक आयोगास नोटीस

नवी दिल्ली: पक्षांतर केल्यामुळे अपात्र ठरविल्या जाणार्‍या आमदारांना पुन्हा त्याच सभागृहाची पोटनिवडणूक लढण्यास बंदी केली जावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.

संविधानाचा अनुच्छेद १९ (१) (ई) व पक्षांतरबंदीसाठी संविधानात समाविष्ट करण्यात आलेल्या १० व्या परिशिष्टातील परिच्छेद क्र. २चा हवाला देत मध्य प्रदेशमधील काँग्रेसचे एक नेते जया ठाकूर यांनी हा याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे (Sharad Bobade)यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे ही याचिका आली असता न्यायालयाने केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगास नोटीस काढून चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

ठाकूर याचिकेत म्हणतात की, विधानसभेच्या सदस्यास पक्षांतरामुळे अध्यक्षांनी संविधानाच्या १० व्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरविल्यानंतर अशा सदस्यास त्या सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत पुन्हा त्याच सभागृहाची निवडणूक लढवू दिली जाऊ शकत नाही. कारण संविधानाच्या अनुच्छेद  १७२ नुसार सभागृह व सदस्य या दोघांची मुदत पाच वर्षांची ठरलेली आहे व काही अपवाद वगळता ती एकाच वेळी संपुष्टात येते. विशेष म्हणजे स्वत:हून पक्षत्याग करणारा आमदारही १व्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरतो.  त्यामुळे अनुच्छेद १९ (१) (ई) नुसार असा आमदार केवळ त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यासच नव्हे तर पुन्हा त्याच सभागृहावर निवडून येण्यासही अपात्र ठरतो.

याचिका म्हणते की, लोकशाहीचे पावित्र्य आणि निकोपता कायम राहावी यासाठी संविधानाच्या १० व्या परिशिष्टाने पक्षांतरबंदी केली. परंतु राजकीय पक्षांनी पक्षीय स्वार्थासाठी यातूनही पळवाट काढण्याची शक्कल लढवून हा पक्षांतरबंदी कायदा निरर्थक बनवून टाकला आहे. या क्लृप्तीनुसार सरकार पाडण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील आमदार फोडले जातात व अशा बंडखोर आमदारांना राजीनामा द्यायला लावला जातो. सरकार पडल्यावर जे नवे सरकार येते त्यात अशा ‘बंडखोर’ आमदारांना मंत्रीपदे दिली जातात व सहा महिन्यांत पुन्हा पोटनिवडणुकीत सभागृहावर निवडून आणले जाते.

मणिपूर, कर्नाटक व मध्य प्रदेशात अलिकडेच घडलेल्या अशा घटनाक्रमाचा दाखला देत याचिका म्हणते की, कर्नाटकमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आमदार फोडून सरकार पाडण्यात आले. बंडखोरी करून पक्ष सोडलेल्या १७ आमदारांना विधनसभा अध्यक्षांनी अपात्र घोषित केले. त्यांच्या जागा रिक्त झाल्या व तेथे पोटनिवडणुका घेण्यात आल्या. अपात्र ठरलेल्या आमदारांनीच या पोट निवडणुका लढविल्या. त्यापैकी ११ पुन्हा निवडून आले व त्यांच्यापैकी १० जणांना नव्या सरकारमध्ये मंत्रीपदेही दिली ेगेली. मध्य प्रदेसमध्येही सत्ताधारी पक्षाच्या ज्या आमदारांनी पक्ष व पपदाचे राजीनामे दिल्याने सरकार पडले त्यांना नव्या सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER