मास्कच्या किंमती वाढवून कंपन्यांची नफेखोरी

सरकारी समितीच्या अहवालातील निष्कर्ष

Coronavirus - N95 Mask

मुंबई : ‘व्हिनस सेफ्टी अ‍ॅण्ड हेल्थ प्रा. लि.’ आणि ‘मॅग्नम हेल्थ अ‍ॅण्ड सेफ्टी प्रा. लि.’ या महाराष्ट्रातील दोन कंपन्यांनी कोरोना महामारीमुळे मागणीत झालेल्या प्रचंड वाढीचा गैरफायदा घेत त्यांच्या ‘एन ९५’ फेसमास्कच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा वाढवून नफेखोरी केली, असा निष्कर्ष राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने काढला आहे.

‘स्टेट हेल्थ अ‍ॅश्युरन्स सोसायटी’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीने अहवालात म्हटले आहे की. या दोन कंपन्यांनी त्यांच्या ‘एन ९५’ मास्कच्या (N95 Mask) किंमती गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार पटींहून अधिक वाढविल्या. याच कंपन्यांच्या अन्य काही प्रकारच्या मास्कच्या किंमती याच काळात ४३७ टक्के व ५७५ टक्क्यांनी वाढल्याचेही निदर्शनास आले.

समिती म्हणते की, या उत्पादक कंपन्यांनी मास्कच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा आणि अवास्तवपणे वाढविल्या. कंपन्यांच्या या स्वार्थी दरवाढीने असे मास्क वापरण्याखेरीज अन्य पर्याय नसलेल्या ग्राहकांना  निष्कारण भूर्दंड पडला. कोरोना महामारीच्या काळात या मास्कच्या किंमती २५ रुपयांपासून १७५ रुपयांपर्यंत वाढल्याने छोटी व मध्यम इस्पितळे तसेच सर्वसामान्य लोकांनाही हे मास्क विकत घेणे परवडेनासे झाले.

समिती अहवालात म्हणते की, मास्कच्या किंमती अल्पावधीत एवढ्या वाढण्याचे अप्रामाणिकपणे केलेली नफेखोरी याखेरीज अन्य कोणतेही कारण दिसत नाही. कारण हे मास्क बनविण्यासाठी जे ‘फिल्टर कापड’ वापरले जाते त्याच्या किंमती यंदाच्या मार्च ते ऑगस्ट  या काळात या प्रमाणात वाढल्याचे दिसत नाही. या दोन्ही कंपन्यांच्या विविध प्रकारच्या मास्कच्या किंमती सन २०१९ मध्ये किती होत्या व कोरोना महामारी सुरु झाल्यावर यंदा त्या कशा उत्तरोत्तर वाढत गेल्या याचे तुलनात्मक तक्तेही समितीने अहवालासोबत दिले आहेत.

कोरोना (Corona) महामारी सुरु झाल्यावर फेसमास्क आणि ते बनविण्यासाठी लागणारा कच्चा माल केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत आणूनही कंपन्यांनी केलेही नफेखोरी ही गंभीर बाब आहे, असे समितीने नमूद केले. मार्चमध्ये पहिले ‘लॉकडाऊन’ जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकारने मास्क व सॅनिटायझर यांचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश केला होता. ३० जून रोजी ‘अनलॉक’चा पहिला टप्पा सुरु झाल्यावर या वस्तू जीवनावश्यक यादीतून काढून टाकण्यात आल्या.

मास्कचा काळाबाजार, साठेबाजी न नफेखोरी रोखली जावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) जनहित याचिका केली गेली होती. ‘ड्रग प्राईस कंट्रोल आॅर्डर’ (डीपीसीओ) नुसार मास्कच्या कमाल बाजारभावाचा १० दिवसांत फेरआढावा घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अ‍ॅथॉरिटी’ला (एनपीपीए) दिले. परंतु या प्राधिकरणाने स्वत: किंमती न ठरविता कंपन्यांनांनाच मास्कच्या किंमती कमी करण्याचे आवाहन केले. यासाठी एप्रिलमधील किंमती हा आधार ठरविला गेला. पण एप्रिलमध्येच किंमती एवढ्या वाढल्या होत्या की, त्याआधारे कपात करूनही नंतरच्या काळातही मास्कच्या किंमती अवास्तवपणे चढ्याच राहिल्या.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER