प्रॉ. फंडाची सुधारित पेन्शन योजना रद्द करणारा आदेश मागे घेतला

Sc & Pension
  • सुप्रीम कोर्ट अपिलांवर नव्याने सुनावणी करणार

नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची (Employees Provident Fund) सन २००४ मध्ये लागू करण्यात आलेली सुधारित पेन्शन योजना रद्द करण्याचा दोन वर्षांपूर्वी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतला आहे. या संदर्भात ‘ईपीएफओ’ने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petition-SLP) व भारत सरकारने दाखल केलेले अपील यांच्यावर न्यायालय पूर्णपणे नव्याने सुनावणी करणार आहे.

ही सुधारित पेन्शन योजना केरळ उच्च न्यायालयाने १२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी रद्द केली होती. त्याविरुद्ध ‘ईपीएफओ’ने केलेली ‘एसएलपी’ सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिल २०१९ रोजी फेटाळली होती. म्हणजेच केरळ उच्च  न्यायालयाचा निकाल कायम केला गेला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपला हा निर्णय मागे घेतला आहे.

एप्रिल २०१९ मधील त्या निकालाविरुद्ध नंतर भारत सरकारने स्वतंत्र ‘एसएलपी’ दाखल केली होती व ‘ईपीएफओ’ने फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या दोन्हींवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याचे ठरविण्यात आले होते.त्यानुसार २९ जानेवारी रोजी न्या. उदय उमेश लळित, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठापुढे थोडी सुनावणी झाल्यावर खंडपीठाने एप्रिल २०१९ मधील आपला निर्णय मागे घेतला.

‘ईपीएफओ’चे ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी असे निदर्शनास आणले की, केरल उच्च न्यायालयाच्या निकालाने योजनेच्या सदस्य कर्मचार्‍यांना पूर्वलक्षी  प्रभावाने वाढीव पेन्शन द्यावे लागेल ज्याने योजनेच मोठे असंतुलन निर्माण होईल. केरळ उच्च न्यायालयानेही त्या निकालावर फेरविचार करण्यासाठी पूर्णपीठ स्थापन केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
काय होती ही सुधारित पेन्शन योजना?

  • या सुधारणेने पेन्शन निर्धारणासाठी ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ची कमाल मर्यादा दरमहा १५ हजार रुपये ठरविण्यात होती.
  • त्याआधी ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ दरमहा  कमाल ६,५०० रुपये ठरविलेली होती. परंतु सदस्य कर्मचाºयाचा वास्तवातील पगार त्याहून जास्त असेल तर त्याला प्रत्यक्ष पगारानुसार वाढीव पेन्शनचा पर्याय देण्यात आला. पण त्यासाठी त्याला प्रत्यक्ष पगारानुसार पेन्शन फंडाची वर्गणी द्यावी लागेल.
  • दि. १ सप्टेंबर, २०१४ रोजी योजनेचे सदस्य असलेल्या कर्मचाºयांना वाढीव पेन्शनचा पर्याय निवडण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली. यासाठी त्यांना व त्यांच्या मालकांना मिळून एकत्रितपणे तसे घोषणापत्र भरून द्यावे लागेल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER