‘प्रॉक्टर अ‍ॅण्ड गॅम्बेल’ कंपनीस नफेखोरीबद्दल २४१ कोटींचा दंड – ‘जीएसटी’ कपातीचा  लाभ ग्राहकांना दिला नाही

P& G

मुंबई :  ‘वस्तू आणि सेवा करा’च्या (Goods and Service Tax-GST) दरात केलेल्या कपातीच्या प्रमाणात वस्तूंची विक्रीची किंमत कमी न करून नफेखोरी केल्याबद्दल ‘जीएसटी’ यंत्रणेखालील ‘राष्ट्रीय नफेखोरीविरोधी प्राधिकरणा’ने (National Anti-Profiteering Authority) ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन आणि विक्री करणार्‍या ‘प्रॉॅक्टर अ‍ॅण्ड गॅम्बेल’( Procter and Gambel-P&G) या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या तीन उपकंपन्यांना २४१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कंपन्यांनी ही नफेखोरी १५ नोव्हेंबर, २०१७ ते ३० सप्टेंबर, २०१८ या काळात केली होती.

‘पी अ‍ॅण्ड जी होम प्रॉडक्ट्स’, ‘पी अ‍ॅण्ड जी हायजीन अ‍ॅण्ड हेल्थ केअर’ आणि ‘जिलेट इंडिया’ या प्रॉक्टर अ‍ॅण्ड गॅम्बेल समूहातील तीन कंपन्यांना अनुक्रमे १८१.५१ कोटी रु, दोन कोटी रु. व ५७.९९ कोटी रुपये असा हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. वस्तूंची किंमत कमी न करून ज्या दिवसापासून या कंपन्यांनी ही नफेखोरी केली त्या दिवसापासून दंडाच्या रकमेवर १८ टक्के व्याजही लागू होणार आहे. दंड व व्याजाच्या एकूण रकमेपैकी निम्मी रक्कम कंपन्यांनी केंद्रीय ग्राहक कल्याण निधीत तर बाकीची निम्मी रक्कम ३३ राज्यांच्या ग्राहक कल्याण  निधीमंमध्ये तीन महिन्यांत जमा करायची आहे.

या कंपन्या ज्या ग्राहकपयोगी मालाची विक्री करतात त्या वस्तूंवरील ‘जीएसटी’चा दर नोव्हेंबर २०१७ पासून २८ टक्क्यांवरून १८ टक्के असा कमी केला गेला. ‘जीएसटी’ कायद्यानुसार कंपन्यांनी करामधील या कपातीनुसार त्यांच्या मालाच्या किंमतीही कमी करून कर कपातीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे बंधनकारक होते. परंतु तसे न करता कंपन्यांनी ज्या दिवशी करकपात लागू व्हायची होती त्या दिवसापासून वस्तूंच्या किंमतीत वाढ केली. अशा प्रकारे कंपन्यांनी जो लाभ वस्तुत: ग्राहकांना मिळायला हवा होता तो त्यांना न देता स्वत: लाटून नफेखोरी केली, असा निष्कर्ष प्राधिकरणाने काढला आहे.
दंड आकारणीखेरीज या कंपन्यांनी त्यांच्या मालाच्या किंमती कर कपातीच्या प्रमाणात कमी कराव्यात, असा आदेशही देण्यात आला आहे.

उत्पादन खर्च व कच्च्या मालाच्या किंमती वाढल्याने मालाची विक्रीची किंमत वाढविण्यात आली, हे कंपनीचे म्हणणे अमान्य करताना प्राधिकरणाने म्हटले की, तसे होते तर कंपन्यांना किंमती आधीही वाढविता आल्या असत्या. ज्या दिवशी ‘जीएसटी’ कपात लागू झाली नेमक्या त्याच दिवसापासून किंमती वाढणे हा निव्वळ योगायोग नक्कीच म्हणता येणार नाही. नफेखोरी केल्याचा इन्कार करताना कंपन्यांचे असे म्हणणे होते की, करातील कपातीमुळे वाचलेली रक्कम आम्ही ग्राहक प्रोत्साहन योजनांवर कर्च केली.

पण हे म्हणणेही फेटाळताना प्राधिकरणाने म्हटले की, ‘जीएसटी’ कायद्यानुसार दर कपातीमुळे होणारा लाभ वस्तूंच्या किंमती कमी करून ग्रहाकांपर्यंत पोहोचविण्याखेरीज अन्य कोणताही मार्ग संमत नाही. संबंधित काळात किंमती वाढविल्या तरी कोरोना महामारीमुळे मुळात विक्रीच कमी झाल्याने नफेखोरीची रक्कम एवढी होत नाही, ही कंपन्यांची सबबही तद्दन लंगडी ठरली कारण त्या काळात देशात कोरोना महामारीचा मागमूसही नव्हता.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER