फी भरली नसली तरीही खासगी शाळांना विद्यर्थ्यांना काढता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय

Private schools will not be able to expel students even if fees are not paid- Supreme Court

नवी दिल्ली : कोरोनाचा (Corona) प्रभाव कमी होत असल्याने काही प्रमाणात शाळा सुरु झाल्या आहेत. मात्र लॉकडाऊनमुळे बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीत पालकांना आपल्या पाल्यांची शाळांची फी भरणं अवघड होत आहे. त्यातच काही शाळांनी आडमुठी भूमिका घेत फी न (School Fees)भरल्यास विद्यर्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याचे प्रकार उघडकीस आले. अखेर राजस्थानमधील फी प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) सर्वच खासगी शाळांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यानुसार कोणत्याही शाळेला फी न भरल्याच्या कारणावरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं

सर्वोच्च न्यायालयाने एकिकडे फीवरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, असं सांगितलं असलं तरी दुसरीकडे शाळांना 5 मार्चपासून सर्व फी घेण्याची परवानगी देखील दिली आहे. असं करताना शाळांनी पालकांसाठी 6 महिन्याचे हप्ते तयार करुन द्यावेत, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. एकाचवेळी विद्यार्थ्यांकडून फीची सक्ती करता येणार नाही, असंही नमूद करण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं आहे, शाळा 5 मार्चपासून सर्व फी घेऊ शकतात. त्यासाठी शाळांनी पालकांना 6 महिन्याचे हप्ते तयार करुन द्यावेत. मात्र, एकाचवेळी विद्यार्थ्यांकडून फीची सक्ती करता येणार नाही. जर विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही तर शाळा त्या विद्यार्थ्यांचा निकाल आपल्याकडे जमा करुन ठेऊ शकतात. शाळा प्रशासनाला फी वसुल होईपर्यंत परीक्षेचा निकाल रोखून धरता येईल. मात्र, विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

फी मुद्द्यावर सोसायटी ऑफ कॅथलिक एज्युकेशन इंस्टिट्युट आणि सवाई मानसिंह शाळेने याचिका दाखल केली होती. पालक संघाने यावर कॅव्हेट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलं होतं. राजस्थान उच्च न्यायालयाने राजस्थानमध्ये सरकारी आदेशानुसार सरकारी शाळेप्रमाणे खासगी शाळा देखील शाळेच्या फी पैकी सध्या 70 टक्के फीच वसुल करु शकतात, असे आदेश दिले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER