पृथ्वीराज चव्हाण यांचे आरक्षणावर चंद्रकांत पाटलांना प्रत्युत्तर

Chandrakant Patil-Prithviraj Chavan

सातारा :- मी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढला होता. आमच्यातील मराठा नेत्यांना आरक्षण नको असते, तर आमच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी अध्यादेश पारित केला नसता. ५० वर्षांपासूनची आरक्षणाची मागणी होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर १४ जुलै २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश मांडल्याबरोबर कोर्टात आवाहन दिले गेले. चंद्रकांत पाटील यांच्या पक्षाचे सरकार ३१ ऑक्टोंबर २०१४ आले. तोपर्यंत तो मुद्दा न्यायप्रविष्ठ होता, अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या वक्तव्यास प्रतिउत्तर दिली.

आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी काही बड्या मराठा नेत्यांना आपल्या नावापुढे बॅकवर्ड हे लावण्यास लाज वाटते. त्या मराठा नेत्यांमुळेच आरक्षणास खो बसला अशी टीका केली होती.

भाजपच्या नेत्यांच्या आरक्षणाच्या वक्तव्याला किती गांभीर्याने घ्यायचे? हेही ठरले पाहिजे, असे सांगून आ. चव्हाण म्हणाले, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या विधानाविषयी गांभीर्याने घ्यायची गरज नाही, त्याचे ते विधान हास्यास्पद आहे.

चंद्रकांत पाटील यांच्या सरकारला खरोखरच आरक्षण द्यायचे असते, तर उच्च न्यायालयाला त्यांनी किंवा त्यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली असती. मात्र त्यांनी बाजू न मांडता ते केवळ गंमत बघत बसले. त्यामुळे कोर्टाने अध्यादेशाला स्थगिती दिली. आम्ही जो अध्यादेश मांडला होता, तोच अध्यादेश आहे तसाच, म्हणजे त्यात कोणताही पूर्णविराम, स्वल्पविरामातही न देता त्यांनी तेच विधेयक जानेवारी २०१५ मध्ये पारित केले. एखाद्या अध्यादेश जर निरस्त केला असेल आणि पुढे तेच विधेयक आहे, तसे विधिमंडळाने पारित केले. तर तेही निरस्तच होते. याची त्यांना कल्पना असूनही त्यांनी ते मांडल्याचे सांगत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER