कैद्यांना मिळाला सुखाने घरी मरण्याचा हक्क!

Court Order

Ajit Gogateपश्चिम बंगालमघील तुरुंगात मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या सर्व सिद्धदोष (Convicts) तसेच कच्च्या कैद्यांना (Under-tial Prisoners) कुटुंबियांच्या सहवासात सुखा-समाधानाने या जगाचा निरोप घेण्याचा हक्क बहाल करून कलकत्ता उच्च न्यायालयाने न्यायदानातील माणुसकीचा नवा आणि स्तुत्य पायंडा पाडला आहे. यासाठी राज्याच्या तुरुंग नियमावलीत आवश्यक सुधारणा करण्याची वाट पाहिली तर हे कैदी तुरुंगातच ‘राम’ म्हणतील. त्यामुळे त्यांना त्यांना तात्काळ त्यांच्या कुटुंबियांच्या स्वाधीन केले जावे, असा आदेश मुख्य न्यायाधीश न्या. थोट्टाथिल बी. राधाकृष्णन आणि न्या. अरिजित बॅनर्जी यांनी गुरुवारी दिला. अशा मरणाच्या दारात असलेल्या ज्या कैद्यांना स्वीकरण्यास त्यांचे कुटुंबिय तयार होणार नाहीत किंवा त्यांना त्यांच्या आर्थिक ऐपतीमुळे ते शक्य होणारे नसेल तर त्या कैद्यांवर तुरुंगाबाहेर जेथे अधिक मा.ेने उपचार होऊ शकतील अशा ठिकाणी सरकारने हलवावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ब्रिटिशांनी दीडशेहून अधिक वर्षांपूर्वी सुरु केलेल्या आणि स्वतंत्र भारताच्या राज्यकर्त्यांनीही सुरु ठेवलेल्या तुरुंग व्यवस्थेत कैद्यांना ईहलोकीची यात्रा तरी निदान ‘माणुसकी’ने संपविता येण्यापर्यंतचे हे स्थित्यंतर क्रांतिकारक म्हणावे लागेल.

आपल्या या निकालाची तात्विक बैठक स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘तुरुंगवास’ म्हणजे काय याची व्याख्या भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता किंवा अन्य कोणत्याही फौजदारी कायद्यात केलेली नाही. तरीही, संबंधित व्यक्तीला मनाप्रमाणे मोकळेपणे कुठेही फिरण्याच्या स्वातंत्र्यापासून वंचित करणे, हाच  ‘तुरुंगवासा’चा मुख्य हेतू असतो. सरकार व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर असे बंधन त्याने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा म्हणून किंवा त्याच्यापासून समाजाला असलेला संभाव्य धोका टाळण्याचा प्रतिबंधक उपाय म्हणून आणू शकते. यादृष्टीने विचार केला तर पारंपरिक विचाराने ज्याला तुरुंगवास म्हणतात (म्हणजे गजाआड बंद करणे) तसाच तो असायला हवा असे नाही. अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या घरीही ‘तुरुंगवासा’त ठेवले जाऊ शकते. न्यायालये व सरकार यांना योग्य वाटेल अशा मानवीय परिस्थितीत तुरुंगवासाचा मूळ हेतू दयाबुद्धीनेही साध्य केला जाऊ शकतो.

कोरोनाचा हाहाकार सुरु होऊन देशभर ‘लॉकडाऊन’ लागू झाल्यावर क्षमतेहून दीड-दोनपट कैदी कोंबलेल्या तुरुगांमध्ये या महामारीची लागण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशभारातील कारागृहांमधील गर्दी कमी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वच राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी हे विषय हाती घेतले व राज्य सरकारांनी त्यासाठीचे नियम करून बºयाच कैद्यांना विशेष पॅरॉलवर सोडले. कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही आताचा हा आदेश अशाच स्वत:हून नोंदवून घेतलेल्या जनहित याचिकेत दिला आहे. याच अनुषंगाने दुर्धर आजाराने तुरुंगात मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या कैद्यांचा विषय निघाला होता. राज्य सरकारने अशा कैद्यांची यादी त्यांच्यावर कुठे व कसे उपचार केले जात आहेत याच्या तपशिलासह गेल्या आॅक्टोबरमध्ये दिली होती. आता न्यायालयाने अशा सर्व कैद्यांना तात्काळ त्यांच्या घरी पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. तो देताना दाखविलेली निकड न्यायालयीन प्रक्रियेने प्रत्यक्ष कृतीत उतरवायलाही तीन महिने गेले, हेही लक्षात घ्यायला हवे. यापुढे जेव्हा जेव्हा तुरुंगातील कैदी अशा अवस्थेत असतील तेव्हा त्यांच्याबाबतीतही हिच पद्धत अनुसरण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.

न्यायालयाने केलेला हा विचार पूर्णपणे नवा आहे, असे मात्र नाही. पश्चिम बंगालच्या कारागृह संहितेत अशाच प्रकारचा नियम आधीपासूनच आहे. साथीच्या रोगाखेरीज अन्य आजाराने मरणाच्या दारात असलेल्या कैद्यावर तुरुंगात किंवा तुरुंगाबाहेरही उपचार करून तो वाचण्याची शक्यता नाही व त्याला त्याच्या घरी पाठविणे अधिक चांगले होईल, अशी तुरुंगातील डॉक्टरची खात्री झाली असेल तर संबंधित तुरुंग अधीक्षकाने ही बाब आपल्या शिफारशीसह तात्काळ दंडाधिकाºयांना कळवावी, असे हा नियम सांगतो. म्हणजे मरणासन्न कैद्याला सुखा-समाधानाने मरण्यासाठी प्रसंगी त्याच्या घरीही पाठविले जाऊ शकते या विचाराचे मूळ या नियमात आधीपासून होतेच. न्यायालयाने त्यावर बोट ठेवून त्याची एकगठ्ठा पद्धतीने अंमलबजावणी केली, हेही या आदेशाचे वेगळेपण म्हणावे लागेल.

मृत्यू डोळ््यापुढे दिसत असताना अनामिक भीतीने मनाची घालमेल होणाºया माणसाला विशेष प्रेमाची व आश्वासक समुपदेशनाची गरज असते. हे लक्षात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अशा कैद्यांची विशेष काळजी घेण्यासाठी खास व्यवस्था करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना आॅगस्ट, २०१० मध्ये दिले होते. पण त्यातही मरणासन्न कैद्याला घरी पाठविण्याचा समावेश नव्हता. पण निदान कागदोपत्री तरी एवढी कणव आणि माणुसकी दाखविणाºया त्याच केंद्रीय गृह मंत्रालयाने भीमा-कोरेगाव प्रकरणात अटकेत असलेल्या प्रा. वरावरा राव आणि स्टॅन स्वामी या दोन वयोवद्ध व गंभीर आजारी असलेल्या दोन आरोपींच्या बाबतीत मात्र जी निर्दयता दाखविली ती अनाकलनीयच म्हणावी लागेल.

अजित गोगटे

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER