भ्रष्टाचाराबद्दल शिक्षा झालेल्या प्राचार्यास १० वर्षांनी ‘क्लीन चिट’

Bombay High Court
  • सदोष संमतीमुळे हायकोर्टाने केला खटला रद्द

मुंबई :- एका डी. एड. कॉलेजकडून ५० हजार रुपयांची लाच घेतल्याबद्दल दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेलेल्या सातारा जिल्ह्यातील एका सरकारी संस्थेच्या प्राचार्यास आता १० वर्षांनी उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) अपिलात पूर्णपणे ‘क्लीन चिट’ दिली आहे.

सातारा तालुक्यातील संगमनगर येथे राहणारे सागर रामचंद्र वटकर (Ramchandra Vatkar) यांनी केलेले अपील मंजूर करून न्या. भारती डांगरे यांनी त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करून त्यांना आरोपमुक्त केले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील सातारा येथील विशेष न्यायालयाने मे २०११ मध्ये वटकर यांना दोन वर्षांंची सक्तमजुरी व २० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरुद्ध वटकर यांनी अपील केले होते.

वटकर जानेवारी २००८ ते डिसेंबर २००९ या काळात फलटण येथील जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य होते. देवपूर येथील कृषी विकास प्रतिष्ठानतर्फे चालविल्या जाणाऱ्या म्हसवड अध्यापक विद्यालयास डी. एड. अभ्यासक्रमासाठी १० जादा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी कोल्हापूर येथील शिक्षण उपसंचालकांकडून मिळवून देण्यासाठी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वंभर सोपान बाबर यांच्याकडे एक लाख रुपयांची लाच मागणे व त्यापैकी ५० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारणे या आरोपावरून वटकर यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला चालला होता.

कायद्यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल करण्यासाठी सरकारची पूर्वसंमती घ्यावी लागते. अशी संमती नसेल तर खटला चालविलाच जाऊ शकत नाही. वटकर यांच्यावर खटला भरण्यासाठी त्या वेळचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजीव कुमार यांनी १० मार्च २०११ रोजी संमती दिली होती. ही संमती सदोष असल्याचा मुद्दा वटकर यांचे वकील अ‍ॅड. गिरीश कुलकर्णी यांनी मांडला. तो न्या. डांगरे यांनी मान्य केला. आता १० वर्षे उलटून गेल्यानंतर नव्याने संमती घेण्यासाठी प्रकरण पुन्हा प्रधान सचिवांकडे पाठविण्यात काहीच हाशील नसल्याने वैध संमतीविना चाललेला वटकर यांच्यावरील संपूर्ण खटलाच रद्द करून त्यांना आरोपमुक्त केले.

न्या. डांगरे यांनी म्हटले की, संमती देणाऱ्या  प्राधिकाऱ्याने सर्व तथ्यांचा विचार करून खटल्यासाठी संमती द्यायची की नाही याचा निर्णय स्वत:च्या बुद्धीने घ्यायचा असतो. परंतु प्रस्तुत प्रकरणात संजीव कुमार यांनी संमती देण्याचा प्रस्ताव विधी आणि न्याय विभाग तसेच मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठविला. त्या दोघांकडून होकार आल्यावर त्यांनी संमतीचा औपचारिक आदेश जारी केला. एकदा मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिल्यावर प्रधान सचिवांनी काढलेला संमतीचा आदेश हा त्यांनी स्वत:च्या बुद्धीने घेतलेला निर्णय ठरत नाही.

वटकर यांनी खटला सुरू असतानाच संमती सदोष असल्याचा हा मुद्दा मांडायला हवा होता. तेव्हा त्यांनी तो मांडल्याने त्यांना आता अपिलात तो मांडता येणार नाही. शिवाय त्यांनी जरी हा मुद्दा मांडला तरी सदोष संमतीमुळे न्यायप्रक्रिया विफल झाल्याची खात्री पटल्याखेरीज न्यायालयत तेवढ्यावरून खटला रद्द करू शकत नाही, असा प्रतिवाद अतिरिक्त पब्लिक प्रॉसिक्युटर वीरा शिंदे यांनी केला होता. परंतु तो अमान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, खटला सुरू असताना वटकर यांना हा मुद्दा मांडणे शक्यच नव्हते. कारण संमतीचा प्रस्ताव आपण विधी आणि न्याय विभाग व मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठविला होता व त्या दोघांकडून होकार आल्यावर मग आपण संमती दिली ही गोष्ट संजीव कुमार यांनी संमतीच्या आदेशात नमूद केलेली नव्हती. त्यांच्या साक्षीतून ही गोष्ट उघड झाली होती. शिवाय वैध संमतीविना दाखल केल्या गेलेल्या खटल्यास सामोरे जावे लागणे व त्यात शिक्षा होणे ही वटकर यांच्या दृष्टीने न्यायप्रक्रियेची नक्कीच विफलता मानावी लागेल.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button