शासकीय जमिनी लाटून पैसा कमावणाऱ्यांना चाप; अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

शासकीय जमिनी लाटून पैसा कमावणाऱ्यांना चाप; अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई

मुंबई : राज्य शासनाने विविध सामाजिक उद्देशांसाठी अनेक संस्थांना वर्षानुवर्षे भूखंडांचे नाममात्र दराने वाटप केले. या भूखंडांवर उभारलेल या इमारतींच्या माध्यमातून या संस्थांनी कोट्यवधी रुपये कमावले. ज्या मूळ उद्देशांसाठी भूखंड देण्यात आले होते त्यापासून या संस्था भरकटल्या आणि धंदा करु लागल्या. गुरुवारी राज्य शासनाने एक आदेश काढून अशा संस्थांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. जे अधिकारी ही कारवाई करणार नाहीत त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या अनेक संस्थांना गेल्या साठ-सत्तर वर्षांत भूखंड वाटप करण्यात आले. सामाजिक सभागृह, सांस्कृतिक सभागृह, गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी इमारत बांधणे आदी गोंडस नावांखाली या संस्थांनी सरकारी भूखंड मिळविले. नाममात्र दरात मिळालेल्या या भूखंडांची किमत आज कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. अनेक शहरांमध्ये अगदी मोक्याच्या ठिकाणी त्यातील बहुतेक भूखंड आहे. ज्यांचा आज सर्रास गैरवापर सुरू असून व्यावसायिक उद्देशांसाठी त्यांचा वापर होत आहे.

अशाच एका प्रकरणात राज्याच्या उपलोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारींची गंभीर दखल उपलोकायुक्तांनी सरकारला खरमरीत पत्र लिहित शासकीय जमिनींच्या अशा गैरवापरास चाप लावण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार, महसूल विभागाने गुरुवारी आदेश काढून भूखंडांचा गैरवापर करणाºया संस्थांबाबतची माहिती संबंधित अधिकाºयांनी स्वत:हून काढावी आणि त्या बाबत राज्य शासनाला कळवावे. त्यात हलगर्जीपणा दाखविल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल असे या आदेशात म्हटले आहे.

राज्यात शासकीय जमिनींचा गैरवापर करणाºया संस्थांवर बरेच ठिकाणी राजकीय पक्षाच्या नेतेच पदाधिकारी आहेत. त्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा भरणा आहे. त्यामुळे उपलोकायुक्तांनी आदेश दिला म्हणून बळेबळे आदेश काढणारा महसूल विभाग खरोखरच काही कारवाई करेल का या बाबत साशंकता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER