ठाकरे सरकारवर डाव्यांचा दबाव

CM Uddhav Thackeray

महाराष्ट्रात उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या तीन परस्परविरोधी विचारांचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून अंतर्गत मतभेदांचे प्रदर्शन बघायला मिळत आहे. एल्गार परिषदेच्या कारवायांचा तपास केन्द्र सरकारने एनआयए या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवल्यापासून काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीळपापड झाला आहे. त्याची कारणे सर्वज्ञात आहेत. हा तपास केन्द्रीय यंत्रणेमार्फतच व्हावा अशी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची इच्छा असून त्यांनी तशी भूमिकाही घेतली परंतु सरकारचा रिमोट हाती असलेले शरद पवार यांना ती भूमिका मान्य असलेली दिसत नाही. एल्गार परिषदेच्या कारावायांचा तपास केन्द्र सरकारने आपल्या हाती घेतल्याने पवार व अन्य काही मंडळींनी बरीच आगपाखड केली.

एल्गार परिषदेवर नक्षली म्हणजे माओवाद्यांचे वर्चस्व असून नक्षलवाद्यांना देशातील सरकार नावाची व्यवस्थाच उलथून टाकावयाची आहे. त्यांचे हे मनसुबे पवारादी मंडळींना माहीत नाही असे नाही. कोरेगाव भीमाच्या माध्यमातून या माओवाद्यांनी आपल्या उद्दिष्टांचा पुनरुच्चार तर केला हेही जगजाहीर आहे. एल्गार परिषदेत पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांची त्या करण्याचा कटनक्षलवाद्यांनी आखला होता असा गौप्यस्फोट केन्द्र सरकारने यापूर्वीच केलेला आहे. पंतप्रधानांविरुद्ध जेव्हा कट होत असल्याची माहिती मिळते तेव्हा केन्द्र सराकारने किंवा राज्य सरकारने हातावर हात ठेवून गप्प बसावे अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसची अपेक्षा आहे का? शरद पवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसला नक्षलवाद्यांविषयी एवढा पुळका का असा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. शहरी नक्षलवादी संबोंधून सरकारने डाव्या विचारांच्या लोकांवर अकारण खटले भरले असा बचाव राष्ट्रवादी काँग्रेसची मंडळी करू लागली आहेत. आणि याचाच भाग म्हणून राज्य सरकारने या प्रकरणाची विशेष तपास यंत्रणेद्वारे (एसआयटी) समांतर चोकशी करावी असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह असून त्याला मुख्यमंत्री बळी पडतात काय हे लवकरच दिसेल.

राजकीय क्षेत्रातील जाणकार आणि अनुभवी पत्रकारांच्या मते, एल्गार प्रकरण हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या पक्षांनी शिवसेनेवर चालवलेला दबाव ही नुसती झलक आहे. यापुढे शिवसेनेला ज्यांच्याविषयी आदर आहे त्या संभाजी भिडे व एकबोटे यांच्याही मागे कोर्ट कचेऱ्यांचा ससेमिरा लावायचा आहे. शिवसेनेच्या खांद्यावरून भाजपवर शरसंधान करतानाच आपली कामे मार्गी लावून घ्यायची आहेत. हे करतानाच नरेन्द्र दाभोळकर, गोविंद पानसरे यांच्याहत्या प्रकरणाचा अद्यापि छडा लागला नाही यावरून शिवसेना व भाजपला लक्ष्य करण्याचा मानस दोन्ही काँग्रेसचा असू शकतो. न्या. लोया मृत्यू प्रकरणही पुन्हा उकरून काढले जाऊ शकते. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात मोर्चे हा केन्द्र सरकारवरच नव्हे तर राज्य सरकारवरदेखील दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे हे उघड आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रशासनाचा व विधिमंडळ राजकारणाचा अनुभव नसल्याचा फायदा घेत त्यांच्या काळात, काँग्रेस नेत्यांच्या साखर कारखान्यांच्या चौकशा थांबवायच्या, जिल्हा बँकात असलेली थकबाकी माफ करून घ्यायची, गरीब शेतक-यांना सरसकट माफी देण्याच्या नावावर बागायतदार शेतक-यांची धन करून घ्यायची असे मनसुबे सरकारात भागीदार असलेल्या दोन्ही काँग्रेस पक्षांचे असू शकतात याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले आहे. काँग्रेसचा व डाव्यांचा हा डाव ठाकरे यांच्यासमोर नवनव्या समस्या उभ्या करणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. या दबावापुढे ते झुकतात की झुगारून देतात याचे उत्तर येणारा काळच देईल.

चंद्रशेखर जोशी