विरोध, आंदोलन सुरु असतानाच कृषी कायद्यांना राष्ट्रपतींची मंजुरी

Presidential approval of agricultural laws

नवी दिल्ली :- संसदेने गेल्या आठवडयात संमत केलेल्या कृषी क्षेत्राशी संबंधीत तीन विधेयकांना राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्याने हे तिन्ही कायदे देशभर लागू झाले आहेत. आधी यासाठी काढल्या गेलेल्या वटहुकुमांची जागा हे कायदे घेतील.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय खात्याने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार हे तिन्ही कायदे २४ सप्टेंबरपासून अंमलात आले आहेत. यापैकी एका कायद्याने शेतमालाची फक्त कऋषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजार आवारांतच  विक्री करण्याचे बंधन काढून टाकून शेतकर्‍यांना आपला माल प्रत्यक्ष वा ऑनलाइन पद्धतीने देशात कुठेही आणि कोणालाही विकण्याची मुभा मिळाली आहे. या मुक्त व्यापारात खासगी कंपन्या, भागिदारी संस्था, सहकारी संस्था, रिटेल उद्योगातील कंपन्या, अन्न प्रक्रिया कंपन्या व शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या उत्पादक संस्था खरेदीदार किंवा विक्रीदार म्हणून सहभागी होऊ शकतील.

दुसऱ्या कायद्याने शेतकरी, ठराविक शेतमालाची आधी किंमत ठरवून घेऊन ठराविक ग्राहकासाठी ‘कंत्राटी शेती’ करू शकेल. तिसऱ्या कायद्याने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्यात आली असून सरकार काही ठराविक व अपवादात्मक परिस्थितीतच शेतमालांच्या साठ्यांवर मर्यादा घालू शकेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

या तिन्ही कायद्यांविरुद्ध पंजाब व हरि़याणामध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले असून विरोधी पक्षांनी काहून माजविले आहे. या कायद्यांत शेतमालाची खरेदी हमीभावानेच करण्याचे बंधन नसल्याने शेतकºयांची पूर्वीप्रमाणेच पिळवणूक सुरु राहील, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या मते मात्र याने शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि उत्कर्ष होईल. शिवाय पंतप्रधानांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेस मोठा हातभार लागेल.

(अजित गोगटे)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER