गरज पडल्यास राज्यघटना बदलण्यासाठी अभ्यास सुरू; संभाजीराजेंचे खळबळजनक विधान

Maratha Reservation - Sambhaji Raje

पंढरपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) स्थगिती दिल्यानंतर समाजाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आरक्षणाचा विषय हा राज्य सरकारच्या अधिकारात आहे. मात्र, गरज पडल्यास केंद्र सरकारची मदत घेऊन घटनादेखील बदलण्याचा इशारा भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji raje) यांनी दिला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

भाजपचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी शनिवारी पंढरपूरच्या महापुराची पाहणी केली. यावेळी पत्रकारांशी बोलत असताना मराठा आरक्षणाबाबत संभाजीराजे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. आपण ईसीबीसी कायदा तयार केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाला मागास असल्याची मान्यतासुद्धा दिली आहे. उच्च न्यायालयानेही या कायद्याला मान्यता दिली. त्यामुळे राज्य सरकारची ही जबाबदारी आहे. जर राज्य सरकारकडून काही घडले नाही तर केंद्र सरकारकडून जर राज्यघटना बदलून काही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया असेल तर त्यासाठी माझा अभ्यास सुरू आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले.

तसंच, लवकरच राज्यातील सर्व पक्षीय खासदारांना घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकाराने केलेल्या कायद्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठवण्यासाठी राज्य सरकारने जोर लावावा, आम्ही सर्वतोपरी त्यांना मदत करू, असंही संभाजीराजे म्हणाले.

‘राज्यात अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ५० हजारांची मदत द्या, अशी मागणी केली होती. मग, आता ते का देत नाहीत, असा सवाल संभाजीराजेंनी यावेळी उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी घराबाहेर पडलं पाहिजे, असा सल्लाही यावेळी त्यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला.

शेतकऱ्यांना राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने तत्काळ मदत द्यावी. मी छत्रपती या नात्याने रयतेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय साधणार आहे. तसेच आरक्षणाचा विषय दोन्ही छत्रपतींनी केंद्राकडून सोडवून घ्यावा असा सल्ला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी दिला होता. याविषयी बोलण्याचे मात्र संभाजीराजे यांनी टाळले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER