प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले पण पंतप्रधानपद हुकले

Pranab Mukherjee

गेली पन्नास वर्षे भारतीय राजकारणातील अनेक घडामोडींचे साक्षीदार राहिलेले माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी (Pranab Mukherjee) यांच्या निधनाने एक सभ्य राजकीय नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे. विद्वत्ता, निष्ठा आणि सभ्यता यांचा त्रिवेणी संगम असलेला हा अद्वितीय नेता होता. पाच दशकांच्या राजकीय प्रवासात २०१२ ते २०१७ या काळात ते देशाचे राष्ट्रपती राहिले. तत्पूर्वी अत्यंत महत्त्वाची खाती त्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात सांभाळली. मात्र पंतप्रधान पदाने त्यांना नेहमीच हुलकावणी दिली. काँग्रेसच्या तत्कालिन अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यासमोर त्यावेळी दोनच पर्याय होते. एक डॉ.मनमोहनसिंग आणि दुसरे प्रणव मुखर्जी. सोनियाजींनी डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या नावाला पसंती दिली आणि मुखर्जी यांची गाडी चुकली.

राजकारणातील अनेक जाणकार असे आजही सांगतात की युपीए टूच्या वेळी म्हणजे २००९ मध्ये जर डॉ.मनमोहनसिंग यांना पुन्हा संधी देण्याऐवजी प्रणव मुखर्जी यांना पंतप्रधान केले असते तर काँग्रेसचे चित्र वेगळे राहिले असते. आज पक्षाची जी दुर्गती झाली आहे ती झाली नसती.  त्यांना का संधी दिली गेली नाही याची वेगवेगळी कारणे आजही सांगितली जातात.  ब्राह्मणास पंतप्रधानपद दिले अशी टीका झाली असती ती काँग्रेस नेतृत्वाला नको होती, मुखर्जी हे एकदा राजीव गांधी यांच्याशी मतभेद होऊन काँग्रेसच्या बाहेर पडले होते ते एक कारण होते किंवा मुखर्जी हे मौनी वा होयबा पंतप्र्नधान म्हणून आपला अजेंडा चालविणार नाहीत, अशी भीती काँग्रेस नेतृत्वाला असावी अशी कारणे दिली जातात.

मुखर्जी यांनी त्यांच्या हयातीत काँग्रेसच्या तत्त्वांना कधीही तिलांजली दिली. नाही. १९६९ मध्ये इंदिरा गांधी यांनी त्यांना राज्यसभेचे सदस्य केले, तत्पूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेसचे नेते म्हणून ते पुढे आलेच होते. १९७३ मध्ये ते इंदिराजींच्या मंत्रिमंडळात मंत्री झाले. इंदिराजींचे अत्यंत विश्वासू म्हणून ते ओळखले जात. मात्र, इंदिराजींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी प्रणव मुखर्जी यांना दूर सारले. नाराज मुखर्जी यांनी काँग्रेस सोडली आणि त्यांनी राष्ट्रीय समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली. पुढे राजीव गांधी यांच्याबरोबर त्यांची तडजोड झाली आणि त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलिन केला.

१९९१ मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी प्रणव मुखर्जी यांची नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली. १९९५ मध्ये ते परराष्ट्र मंत्री झाले. सोनिया गांधी यांना काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून आणण्यात मुखर्जी यांची मोलाची भूमिका राहिली.२००४ मध्ये ते लोकसभेवर निवडून गेले आणि तेव्हापासून २०१२ पर्यंत ते केंद्रीय मंत्रिमंडळात क्रमांक दोनचे मंत्री राहिले. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि वित्त ही अत्यंत महत्त्वाची खाती त्यांनी सांभाळली. २०१२ मध्ये ते राष्ट्रपतीे झाले. २०१७ मध्ये राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ते सक्रिय राजकारणातून निवृत्त झाले.

प्रणवदांची काँग्रेस विचारांवर इतकी अपार निष्ठा होती की,  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका कार्यक्रमासाठी मुख्य पाहुणे म्हणून त्यांना जून २०१८ मध्ये नागपुरात आमंत्रित करण्यात आले. हे आमंत्र त्यांनी स्वीकारले होते व त्यावरून बराच गहजबही झाला होता. मुखर्जी यांच्यावर टीकाही झाली पण त्या टिकेला भिक न घालता ते गेले आणि त्यांनी त्यावेळच्या भाषणात सरसंघचालक डॉ.मोहन भागवत यांच्यासमक्ष त्यांनी काँग्रेस आणि नेहरूवादाचा जोरदार पुरस्कार केला होता.संघाच्या जन्मभूमीत जाऊन त्यांनी काँग्रेसचाच विचार बिनदिक्कतपणे बोलून दाखविला आणि कोणत्याही वैचारिक व्यासपीठावर गेले तरी त्यांच्यातील काँग्रेसी चिंतनात काहीही फरक पडलेला नाही हे आपल्या भाषणातून दाखवून देत त्यांनी टीकाकारांची तोंडे बंद केली होती.

पंतप्रधानपद त्यांना देता आले नाही म्हणून काँग्रेसने त्यांना राष्ट्रपतीपदाची उमेदवारी दिली आणि ते भरघोस मतांनी निवडून आले. अगदी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला होता. तेव्हा मुखर्जी यांनी मातोश्रीवर जाऊन ठाकरेंचा पाठिंबा मागितला याची खूप चर्चा झाली होती. राष्ट्रपती पदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात (२०१२-२०१७) त्यांनी त्या पदाची गरिमा टिकविली, कुठेही पक्षपाती भूमिका घेतल्याची टीका त्यांच्यावर झाली नाही. सर्वच पक्षांमध्ये त्यांच्याविषयी आदराची भावना राहिली. २०१८ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने त्यांना भारतरत्न या सर्वोच्च नागरी सन्मानाने सन्मानित केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER