मंदिर वही बनाएंगे… राममंदिराचा लढा – २ : सत्ता बदलली पण राममंदिराचा जोष वाढला

सत्ता बदलली पण राममंदिराचा जोष वाढला

अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमीला (Ram Janambhoomi) लागलेले कुलूप उघडावे असे आदेश फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी १ जानेवारी १९८६ रोजी दिले. त्यावेळी केंद्रात काँग्रेसचे सरकार (congress) होते. राजीव गांधी पंतप्रधान होते आणि काँग्रेसचेच वीरबहादूर सिंह (Vir Bahadur Singh) हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते.

तिकडे धर्मसंसदेने श्री राम मंदिराची प्रतिकृती कशी असावी याची चर्चा सुरू केली. सोमनाथ मंदिराचे प्रारुप तयार करणारे प्रख्यात वास्तूशास्ज्ञ श्री सोमपुरा यांचे नातू आणि मंदिरांच्या शिल्प उभारणीसाठी विख्यात असलेले चंद्रकांत सोमपुरा (Chandrakant Sompura)यांच्याकडे ही कामगिरी सोपविण्यात आली. सोमपुरा यांनी प्रारुप तयार केले.

जानेवारी १९८९ मध्ये प्रयागच्या कुंभमेळ्यात आयोजित तृतीय धर्म संसदेत एक लाखाहून अधिक संत आणि रामभक्तांच्या उपस्थितीत आणि पूज्ज देवरहा बाबा यांच्या मुख्य उपस्थितीत श्री राम जन्मभूमीवर मंदिराच्या शिलान्यासाची घोषणा करण्यात आली.  या शिलान्यासाचा हुंकार सर्व देशात पोहोचावा यासाठी देशभरात गावोगावी रामशिलांच्या पूजनाचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आयोजित करण्याचे ठरले. परिणामत: जवळपास २ लाख ७५ हजार गावांमध्ये शिलापूजनाचे कार्यक्रम झाले आणि तेथून अयोध्येला राम मंदिर उभारणीसाठी शिळा पाठविण्यात आल्या. ९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी पहाटे पूज्य महंत अवैद्यनाथ, पूज्य वामदेव जी आणि महसंत रामचंद्रदास परमहंस यांच्या नेतृत्वात भूमि उत्खनन कार्याचा प्रारंभ अयोध्येत करण्यात आला. बिहारमधील एक दलित बांधव आणि रामभक्त कामेश्वर चौपाल यांच्या हस्ते पहिली शिळ रचण्यात आली. शिलान्यासापूर्वी उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसच्या सरकारने घोषणा केली की शिलान्यास ज्या ठिकाणी होत आहे ती वादग्रस्त भूमी नाही. मात्र, ११ नोव्हेंबरला ७ हजारांहून अधिक संत आणि रामभक्त मंदिर उभारणीच्या कामासाठी पुढे आले तेव्हा त्यांना जिल्हाधिकाºयांच्या आदेशानुसार रोखण्यात आले.

राममंदिराची उभारणी करू दिली तर मुस्लिमांच्या भावना दुखावतील असे काँग्रेसच्या केंद्र आणि राज्यातील सरकारला वाटत होते. मुस्लिमांचे तुष्टीकरण, लांगुलचालन त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे होते. त्याचवेळी राम मंदिर कोणत्याही परिस्थितीत उभारले गेलेच पाहिजे ही भावना समस्त हिंदुंच्या मनात वाढीस लागली होती. त्यातच नोव्हेंबर १९८९ मध्ये झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस केंद्रात आणि उत्तर प्रदेशातही चांगलीच आपटली.  विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान झाले. ते उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री राहिलेले होते. श्री राम जन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समितीच्या प्रतिनिधींनी त्यांची भेट घेऊन राम जन्मभूमीबाबतचे सर्व ऐतिहासिक आणि पुरातात्विक पुरावे त्यांच्यासमोर ठेवले. पंतप्रधानांनी शिष्टमंडळाला योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या या भेटीच्या वेळी व्ही.पी.सिंग यांनी निर्णयासाठी समितीला चार महिन्यांचा अवधी मागितला. हा अवधी जूनमध्ये समाप्त झाला.

कालमर्यादा संपूनही सरकार काहीच प्रतिसाद देत नाही म्हटल्यानंतर १० ऑगस्ट १९९० रोजी संतांची बैठक वृंदावनमध्ये झाली. राममंदिराच्या आड येणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी आता तन-मन-धनाची आहुती देण्याचा संकल्प करण्यात आला. त्याच महिन्यात देशभर श्री राम कारसेवा समित्यांची स्थापना करण्यात आली. १५ आॅगस्टला घंटानाद आणि शंखनाद करून इशारा दिवस पाळण्यात आला. संतांनी ज्योतिर्पिठाचे शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री राम कारसेवा समिती स्थापन केली. अयोध्येत मंदिर उभारणीसाठी ३० आॅक्टोबर १९९० म्हणजे देवोत्थान एकादशीपासून कारसेवेस प्रारंभ करण्यात येईल, अशी घोषणा कारसेवा समितीने केली. विश्व हिंदू परिषदेचे महामंत्री अशोक सिंघल यांना समितीचे संयोजक नियुक्त करण्यात आले. मंदिर उभारणीचा संकल्प घरोघरी पोहोचावा यासाठी रामज्योतींचे आयोजन केले गेले. १सप्टेंबर १९९० रोजी अयोध्येत विधिवत मंत्रोच्चारात अग्नि प्रज्वलित करण्यात आला आणि याच अग्नीने दिवाळीला घरोघरी दीप प्रज्वलित करावेत असे आवाहन संतमहंतांनी केले, त्या ठिकाणी प्रज्वलित झालेली ज्योत ४०० मोठ्या आणि शेकडो छोट्या यात्रांच्या माध्यमातून देशभर पोहोचली. ती केवळ ज्योत नव्हती तर तो श्री राम मंदिर उभारणीचा एक संकल्प होता.

ही बातमी पण वाचा : प्रकटले राम अन्…

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER