दैनिकाच्या सरकारी जाहिराती रोखण्याच्या आदेशास स्थगिती

Delhi High Court
  • प्रेस कौन्सिलने केलेल्या कारवाईचे प्रकरण

नवी दिल्ली :  ‘निर्भत्सना’ निर्देश (Censure Order) देऊन `हिंदुस्तान` या हिंदी दैनिक वृत्तपत्राच्या सरकारी जाहिराती अप्रत्यक्षपणे अनिश्चित काळासाठी बंद करम्याच्या ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या (PCI)आदेशास दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

‘हिदुस्तान प्रेस व्हेंचर्स लि.’ या ‘हिदुस्तान’ दैनिकाच्या प्रकाशक कंपनीने केलेल्या याचिकेवर ही स्थगिती देताना न्या. प्रतिभा एम. सिंग यांनी म्हटले की,प्रेस  कौन्सिलने दिलेल्या या आदेशात जाहिराती बंद करण्याचा कोणत्याही निश्चित कालावधीचा उल्लेख नसल्याने व्यावसायिक संहितेच्या ज्या कथित उल्लंघनासाठी हा आदेश दिला गेला आहे त्याच्या तुलनेत शिक्षेच्या प्रमाणाची तुलनात्मकता तपासून पाहणे गरजेचे आहे.

‘हिदुस्तान’ दैनिकात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातींवरून प्रेस कौन्सिलने हे ‘निर्भत्सना निर्देश’ दिले होते. यापैकी ग्राफिक इरा युनिव्हर्सिटीची जाहिरात त्या दैनिकाच्या दिल्ली व हल्दवानी आवृत्त्यांमध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्याची स्वत:हून दखल घेऊन कौन्सिलने त्या जाहिरातीस प्रसिद्ध देणे जाहिरात प्रसिद्दीच्या सुप्रस्थापित निकषांचे उल्लंघन करणारे असल्याने ठरविले होते. दुसरे प्रकरण दैनिकाच्या दिल्ली आवृत्तीच्या छोट्या जाहिरातींमध्ये चमत्कारी गुण येण्याचा दावा करणार्‍या आयुर्वेदिक आणि युनानी औषधांच्या जाहिरातींसंबंधीचे होते. या जाहिराती प्रसिद्ध करून दैनिकाने अशा जाहिरातींना प्रतिबंध करणार्‍या कायद्याचे उल्लंघन केले, असे प्रेस कौन्सिलने म्हटले होते. दैनिकाच्या वकिलाने न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणले की, अशाच जाहिराती त्याआधी ‘जागरण’ आणि अमर उजाला’ या दैनिकांनीही प्रसिद्ध केल्या होत्या. पण त्यांच्यावर कौन्सिलने कोणताही कारवाई केली नाही. कौन्सिलने त्यांच्या अधिकारांच्या बाहेर जाऊन हा आदेश दिला आहे, असे प्रतिपादन करत दैनिकाचा वकील असेही म्हणाला की, धंद्यात टिकाव धरण्यासाठी रोज झगडावे लागत असताना या आदेशाने सरकारी जाहिरातींचे आमचे रोजचे १३ लाखांचे उत्पन्न बुडत आहे.

प्रेस कौन्सिलच्या आदेशानुसार या दैनिकाच्या जाहिराती खरंच बंद करण्यात आल्या आहेत का, असे न्यायालयाने विचारता दिल्ली सरकारच्या वकिलाने ‘दैनिक हिंदुस्तान’चे नाव सरकारी जाहिरात द्यायच्या वृत्तपत्रांच्या पॅनेलमधून अद्याप तरी काढले गेले नसल्याचे सांगितले. केंद्र सकारच्या वकिलाने यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी वेळ मागितला. प्रेस कौन्सिल व उत्तराखंड सरकार या अन्य प्रतिवादींना नोटीस काढून न्यायालयाने वरीलप्रमाणे अंतरिम स्थगिती दिली व पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी ठेवली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER