जामिनासाठी २५ कोटी जमा करण्याच्या आदेशास स्थगिती

Bombay High Court - GST Fraud - Supreme Court

नवी दिल्ली : १२२ कोटी रुपयांचा वस्तू व सेवा कर (GST) लबाडीने बुडविल्याच्या आरोपावरून अटक केलेल्या दौलत समीरमल मेहता (Daulat Samirmal Mehta) या मुंबईतील व्यापार्‍याच्या जामिनावर सुटकेसाठी २५ कोटी रुपये जमा करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) घातलेल्या अटीला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

६४ वर्षांचे मेहता  ट्वीनस्टार इन्डस्ट्रिज आणि ओरिजिनेट टेक्नॉलॉंजीस या कंपन्यांचे संचालक आहेत. प्रत्यक्षात कोणत्याही वस्तू किंवा सेवा न खरेदी करताच बनावट पावत्यांच्या आधारे ‘इनपूट टॅक्स क्रेडिट’ दावा करून या कंपन्यांनी १२२ कोटी रुपयांचा ‘जीएसटी’ बुडविल्याच्या आरोपावरून केंद्रीय ‘जीएसटी’ संचालनालयाच्या अधिकाºयांनी त्यांना अटक केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर करताना बुडविलेल्या कराच्या कथित रकमेपैकी २५ कोटी रुपये १५ व १० कोटी असे दोन टपप्यात १५ फेब्रुवारीपर्यंत जमा करण्याची अट घातली होती.

याविरुद्ध मेहता व त्यांच्या कंपन्यांनी केलेल्या अपिलावर न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस जारी करून जामिनाचा या अटीला स्थगिती दिली.

मेहता यांच्या वकिलांनी प्रामुख्याने दोन मुद्दे मांडले. एक,  जामिनासाठी अशक्यप्राय अशी अट घालणे म्हणजे प्रत्यक्षात जामीन नाकारणे आहे. एका अर्थी ही मुलभूत हक्काची पायमल्ली आहे. दोन, मुळात ‘जी एसटी’ लागू होत नसूनही तो भरला नाही म्हणुून मेहता यांना अटक केली गेली. एवढेच नव्हे तर सिद्ध झाला तरी ज्या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त पाच वर्षांची शिक्षा होऊ शकते असा गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच मेहता यांना २६ दिवस कोठडीत राहावे लागले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER