‘एनडीटीव्ही’व  प्रवर्तकांकडून २७ कोटींच्या दंड वसुलीस स्थगिती

NDTV - Prannoy Roy - Supreme Court
  • प्रणव रॉय व पत्नीस सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

नवी दिल्ली : ‘न्यू दिल्ली टेलिव्हिजन लि.’ (एनडीटीव्ही) (NDTV) आणि ‘आरआरपीआर होल्डिंग्ज प्रा. लि.’ या कंपन्यांना ‘सेक्युरिटिज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ने (SEBI) केलेल्या २७ कोटी रुपयांच्या दंडाच्या वसुलीस स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) या प्रणव रॉय (Prannoy Roy) व राधिका रॉय (Radhika Roy) या या कंपन्यांच्या प्रवर्तक दाम्पत्यास मोठा दिलासा दिला.

‘एनडीटीव्ही लि. ही शेअर बाजारात नोंदणी केलेली कंपनी आहे व ‘आरआरपीआर होल्डिंग्ज प्रा. लि.’ या कंपनीकडे एनडीटीव्हीचे बहुसंख्य भागभांडवल आहे. एनडीटीव्ही कंपनीने बँकांकडून घेतलेल्या काही कर्जांविषयीची माहिती गुंतवणूकदारांकडून दडवून ठेवून नियमांचा भंग केला म्हणून ‘सेबी’ने या दोन्ही कंपन्यांना व त्यांच्या प्रवर्तकांना दंड केला होता. त्याविरुद्ध कंपन्यांनी ‘सेक्युरिटिज अ‍ॅपेलेट ट्रॅब्युनल’कडे (Securites Appelate Tribunal-SAT) अपील केले.  पण न्यायाधिकरणाने दंडाची ५० टक्के रक्कम आधी जमा करण्याची अट घातली.

अपिली न्यायाधिकरणाच्या या आदेशाविरुद्ध रॉय पती-पत्नी व त्यांच्या दोन्ही कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने रॉय दाम्पत्यास व त्यांच्या कंपन्यांना दंडाची रक्कम जमा न करण्याची सूट दिली. तसेच अपिली न्यायाधिकरणाने त्यांच्या अपिलावर लवकर सुनावमी घ्यावी, असेही निर्देश दिले. त्यानुसार आता हे अपिल येत्या ६ एप्रिल रोजी सुनावणीस येणार आहे. ते लवकर निकाली निघावे यासाठी रॉय यांनी सर्व सहकार्य करावे, असाही आदेश दिला गेला.

‘आरआरपीआर होल्डिंग’ कंपनीने आयसीआयसीआय बँकेकडून ३५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्याची परतफेडढे मुदतीत करणे अशक्य झाल्यावर कंपनीने ‘विश्व प्रधान कमर्शियल प्रा.’ लि कडून ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. या नव्या कर्जातून जुने कर्ज फेडले गेले.

विश्व प्रधान कंपनीकडून हे कर्ज १० वर्ष मुदतीसाठी बिनव्याजी देण्यात आले होते. १० वर्षांनंतर मुद्दल फेडले नाही तर ‘एनडीटीव्ही कंपनी’चे ५० टक्के शेअर्स विश्व प्रधान कमर्शियलच्या मालकीचे होतील, अशी अट होती. शिवाय रॉय दाम्पत्याने स्वत:च्या मालकीचे ९ टक्के शेअरही या नव्या कर्जासाठी तारण मिहणून गहाण ठेवले होते. या सर्व कर्जव्यवहारांची माहिती ‘एनडीटीव्ही’ कंपनीने गुंतवणूकदारांपासून दडवून ठेवली. एवढेच नव्हे तर हा कर्जाचा व्यवहार केवळ एक बहाणा होता व प्रत्यक्षात त्याआडून कंपनीचे नियंत्रण स्वत:कडेच ठेवण्याची रॉय दाम्पत्याची ती एक चाल होती, असा निष्कर्ष काढून ‘सेबी’ने त्यांना दंड केला होता.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER