आंध्रच्या मंत्र्याला ‘नजरकैदे’त ठेवण्याच्या आदेशाला स्थगिती

Postponement of order to keep Andhra minister in custody
  • राज्य निवडणूक आयोग व सरकार यांच्यातील संघर्ष

हैद्राबाद: आंध्र प्रदेशचे पंचायती राज व ग्रामीण विकासमंत्री पी. रामचंद्र रेड्डी (Ramchandra Reddy) यांना, सध्या सुरु असलेल्या पंचायतींच्या निवडणुका उरकेपर्यंत, त्यांच्या घरातच ‘नजरकैदे’त (House Arrest) ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशास त्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली.

मंत्री रेड्डी यांनी शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेत राज्य निवडणूक आयोग व निवडणूक अधिधकाºयांना धमकी देणारे विधान केल्यानंतर आयोगाने सध्या सुरु असलेल्या पंचायतींच्या निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत (२१ फेब्रुवारी) रेड्डी यांना त्यांच्या घरातच ‘नजरकैदे’त ठेवण्याचा तसेच रेड्डी यांनी माध्यमांशी बोलण्यास मनाई करणारा आदेश शनिवारी काढला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास पोलीस महासंचालकांना सांगण्यात आले होते.

आयोगाच्या या आदेशाविरुद्ध मंत्री रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्या याचिकेवर न्या.डी.व्ही. एस. एस. सोमयाजुलू यांच्या निवासस्थानी रविवारी संध्याकाळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगने तातडीने सुनावणी झाली. मंत्र्यांना त्यांच्या घरात ‘नजरकैदे’त ठेवण्याचा आदेश देण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगास अधिकार नाही, असे प्रथमदर्शनी नमूद करत न्या. सोमयाजुलू यांनी त्यास स्थगिती दिली. मात्र रेड्डी यांना माध्यमांशी बोलण्यास मनाई करणारा आदेश, ज्या परिस्थितीत देण्यात आला ते पाहता, रास्त आहे व तसा आदेश देणे आयोगाच्या अधिकारकक्षेत येते, असे म्हणत न्यायालयाने त्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

पंचायतींच्या निवडणुका शक्यतो बिनविरोध व्हाव्यात, असे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे जेथे उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यावर फक्त एकच उमेदवार निवडणूक रिंगणात असेल तेथील निकाल आयोगाने मतदानाच्या तारखेपर्यंत वाट न पाहता लगेच जाहीर करावेत, असे सरकारला वाटते. यावरून राज्य सरकार व निवडणूक आयोग यांच्यात सुंदोपसुंदी सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री रेड्डी यांनी पत्रकार परिषदेत असे विधान केले होते की, जे  निवडणूक  निर्णय अधिकारी व जिल्हाधिकारी सरकारचे न ऐकता निवडणूक आयोगाच्या सागण्यानुसार वागतील त्यांची विशेष नोंद घेऊन अशा अधिकार्‍यांना हे सरकार सत्तेवर असेपर्यंत ‘काळ्या यादी’त टाकले जाईल.

मंत्र्यांच्या या विधानाच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाचे आदेश तपासताना न्यायालयाने म्हटले की, स्वतंत्र आणि नि:ष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे व त्यासाठी संविधानाने आयोगास आवश्यक ते सर्व काही करण्याचे अधिकारही दिले आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांनी त्यांचे विधान फक्त सरकारी धोरण आणि ते कसे योग्य आहे, एवढ्यापुरतेच मर्यादित ठेवले असते तर ते एकवेळ क्षम्य ठरले असते. परंतु  निवडणुकीचे काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना आयोगाचे ऐकले तर ‘काळ्या यादी’त  टाकण्याची धमकी देणे हे नक्कीच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांत ढवळाढवळ करणे आहे. त्यामुळे असा हस्तक्षेप पुन्हा होऊ नये यासाठी मंत्र्यांना  निवडणूका होईपर्यंत माध्यमांशी बोलण्यास मनाई करणे हे आयोगाच्या अधिकारात बसणारे आहे. मंत्र्यांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जरूर आहे. परंतु त्यावर रास्त मर्यादा घालता येऊ शकतात व आयोगाचा हा आदेश अशा रास्त मर्यादेत बसणारा आहे.

घरात नजरकैद करण्याच्या आदेशाविषयी न्यायालयाने म्हटले की, मंत्र्यांसह प्रत्येक नागरिकाला मर्जीनुसार कुठेही फिरण्याचे स्वातंत्र्य आहे. या स्वातंत्र्यावर फक्त कायद्यानुसारच वाजवी मर्यादा घातल्या जाऊ शकतात. नागरिकाच्या या स्वातंत्र्यावर बंधने आणण्याचा अधिकार आयोगास नसल्याने मंत्र्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश कायद्याला धरून नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER