मध्य प्रदेशातील ‘व्हर्च्युअल’ प्रचाराच्या आदेशाला स्थगिती

Supreme Court

नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशमध्ये (MP) विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांनी प्रत्यक्ष स्वरूपात प्रचारसभा व मेळावे न घेता फक्त ‘व्हर्चुअल’ पद्धतीनेच प्रचार करावा, या तेथील उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिलेल्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) सोमवारी स्थगिती दिली. मात्र उच्च न्यायालयाने ज्या कारणांसाठी हा आदेश दिला होता त्यात निवडणूक आयोगाने लक्ष घालावे व कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलावीत, असेही न्यायालयाने सांगितले.

न्या. अजय खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयापुढे मांडल्या गेलेल्या मुंद्यांच्या गुणवत्तेवर कोणतेही भाष्य न करता आम्ही स्थगिती देत आहोत. हे मुद्दे विचारात घेऊन खुल्या आणि मुक्त वातावरणात निवडणूका कशा घ्याव्यात हे निवडणूक आयोगानेच ठरवावे.

ठराविक संख्येहून अधिक लोकांनी एकेठिकाणी गर्दी न करणे, नाका-तोंडावर मास्क लावणे, दोन व्यक्तिंमध्ये किमान तीन फुटांचे अंतर ठेवणे हे व इतर निर्बंध प्रचारात पाळले जात नसल्याने राज्यात कोरोनाची साथ आणखी  वाढण्याची भीती आहे, हे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला होता. त्यानुसार सर्व प्रचार फक्त ‘व्हर्चुअल’ पद्धतीनेच करावा. कोणालाही प्रत्यक्ष सभा, मेळावे, मिरवणूका घेण्यास जिल्हा प्रशासनाने  परवानगी देऊ नये. तरीही ‘व्हर्चुअल’ प्रचार अशक्य आहे, अशी प्रशासनाची खात्री झाली तर जेवढ्या लोकांच्या सभेला परवानगी द्यायची असेल त्याच्या दुप्पट लोकांना मास्क देण्यासाठी जेवढा खर्च येईल तेवढी रक्कम आयोजकांकडून आधी जमा करून घेऊन मगच परवानगी देण्यात यावी, असे निर्देश दिले गेले होते.

याविरुद्ध निवडणूक आयोग तसेच प्रद्युम्न सिंग तोमर व मुन्नालाल गोयल या दोन भाजपा नेत्यांनी अपिले केली आहेत. आयोगाचे ज्येष्ठ वकील राकेश व्दिवेदी अंतरिम स्थगितीची विनंती करताना म्हणाले की, निवडणुका घेणे हा पूर्णपणे आयोगाच्या अधिकारकक्षेतील विषय आहे. एकदा निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यावर न्यायालयेही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. पण उच्च न्यायालयाने केवळ हस्तक्षेपच केला नाही तर असा आदेश देऊन निवडणूक प्रक्रिया जणू ठप्प केली आहे. त्यावर न्या. खानविलकर त्यांना म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने ज्या कारणांसाठी हा आदेश दिला त्याकडे आयोगाने स्वत:च वेळीच लक्ष दिले असते तर न्यायालयास हस्तक्षेप करण्याची संधीच मिळाली नसती.

तोमर व गोयल यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी म्हणाले की, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने राजकीय पक्षांचे प्रचाराचे सात दिवस आधीच वाया गेले आहेत. त्याची भरपाई करण्यासाठी उरलेल्या दिवसांत रोज निदान तीन तास जास्त प्रचाराची तरी मुभा द्यावी. असा आदेश देण्यासही नकार देताना न्या. खानविलकर रोहटगी यांना म्हणाले, तुम्ही मंडळी जबाबदारीने वागला असतात तर ही वेळ आलीच नसती. त्यामुळे प्रचाराचा वेळ  वाया जायला कोण जबाबदार आहे हे तुम्ही स्वत:लाच विचारा.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER