राज्यपाल कोश्यारींविरुद्धच्या ‘कन्टेम्प्ट’ कारवाईस स्थगिती

Governor Bhagat Singh Koshyari
  • सरकारी बंगल्याच्या थकित भाड्याचे पूर्वीचे प्रकरण

नवी दिल्ली: उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री या नात्याने राहण्यासाठी दिल्या गेलेल्या सरकारी बंगल्याचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे न भरल्याबद्दल महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Koshyari) यांच्याविरुद्ध तेथील उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित केलेल्या न्यायालयीन अवमाननेच्या (Contempt of Court) कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

बंगल्याच्या भाड्याची रक्कम चुकती करण्याच्या आदेशाचे पालन न करून कोश्यारी यांनी न्यायालयाचा अवमान केला आहे, असे प्रथमदर्शनी मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध ‘कन्टेम्प्ट’ची नोटीस जारी केली होती. त्याविरुद्ध कोश्यारी यांनी केलेले अपील न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठापुढे आले. कोश्यारी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमन सिन्हा यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर उच्च  न्यायालयाने प्रस्तावित केलेल्या ‘कन्टेम्प्ट’च्या कारवाईस अंतरिम स्थगिती दिली. प्रतिवादी उत्तराखंड सरकारला नोटीसही काढली गेली.

याच प्रकरणात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अशाच प्रकारची ‘कन्टेम्प्ट’ची नोटीस त्या राज्याचे आणखी एक माजी मुख्यमंत्री व विद्यमान केंद्रीय मानवी संसाधन विकासमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ यांच्याविरिद्दही काढली होती. ‘निशंक’ यांच्यावरील कारवाईसही गेल्या २६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. आता ‘निशंक’व कोश्यारी यांच्या अपिलांची सुनावणी यथावकाश एकदमच होईल.
उच्च न्यायालयाने कोश्यारी यांना बंगल्याच्या थकित भाड्यापोटी ४७.५७ लाख रुपये भरण्याचा आदेश दिला होता. कोश्यारी यांनी अपिलात म्हटले की, डेहराडूनमधील ज्या बंगल्यासाठी हे भाडे आकारले गेले आहे  त्याच्या परिसरातील इतर घरांचे भाडे पाहता ही रक्कम अव्वाच्या सव्वा आहे. ही रक्कम कोणत्याही आधाराविना ठरविली गेली आहे. शिवाय ती ठरवत असताना आपल्याला नोटीसही दिली गेली नाही. त्यामुळे एकतर्फी केलेली ही भाडे आकारणी तद्दन बेकायदा आहे.

कोश्यारी अपिलात असेही म्हणतात की, या बंगल्यात आपण घुसखोरी करून राहिलो नव्हतो. त्यावेळी प्रचलित असलेल्या  नियमांनुसार आपल्याला तो बंगला राहण्यासाठी अधिकृतपणे देण्यात आला होता. खाली करण्यास सांगितल्यावर आपण लगेच बंगला सोडलाही होता.

संविधानाच्या अनुच्छेद १६५ अन्वये राष्ट्रपती व राज्यपालांना कोणत्याही न्यायालयीन कारवाईपासून संरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळेही आपल्याविरुद्ध प्रस्तावित केलेली कारवाई बेकायदा आहे, असे कोश्यारी यांचे म्हणणे आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER