कार्योत्तर ‘सीआरझेड’ मंजुरी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीस स्थगिती

Mumbai HC - New Judges - Maharastra Today
  • हायकोर्ट म्हणते याने पर्यावरण रक्षण कायदा शिथिल होतो

मुंबई : ‘सीआरझेड’ मंजुरी न घेता बांधकाम करून पर्यावरण कायद्याचे केलेले उल्लंघन कार्योत्तर मंजुरीने क्षमापित करण्याच्या केंद्रीय वने आणि पर्यावरण खात्याने प्रस्तावित केलेल्या नव्या कार्यपद्धतीस मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

मंत्रायलाने या सुधारित कार्यपद्धतीचा कार्यालयीन आदेश (Office Memorandum-OM) २१ फेब्रुवारी रोजी काढला होता. पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणाºया ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संस्थेनेत्याविरुद्ध याचिका केली.. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड व केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांचे म्हणणे थोडक्यात ऐकून घेतल्यावर मुख़्य न्यायाधीश न्. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या ‘ओएम’ला स्थगिती दिली. याचिकेची पुढील सुनावणी २१ जून रोजी ठेवली गेली. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने या ‘ओएम’च्या आधारे ३१ ऑगस्टपर्यंत किंवा पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतीही मंजुरी देऊ नये, असा आदेश देण्यात आला.

पर्यावरण खात्याचे सहसचिव सुजित कुमार बाजपेई यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे सिंग यांनी न्यायालयास असे सांगितले की, फेब्रुवारीत हा ‘ओएम’ जारी केल्यापासून त्यानुसार आत्तापर्यंत एकही मंजुरी दिली गेलेली नाही. खंडपीठाने हे नोंदवून घेत असेही निर्देश दिले की, जे कोणी या ‘ओएम’नुसार मंजुरीसाठी अर्ज करतील त्यांच्या हा याचिका प्रलंबितअसल्याचे व त्यात आत्ता दिलेल्या अंतरिम आदेश निदर्र्शनास आणावा.

अंतरिम स्थगितीचे कारण नमूद करताना खंडपीठाने म्हटले की, या ‘ओएम’ने पर्यावरण संरक्षण कायद्याची बंधने शिथिल करण्यात आली आहेत, असे आम्हाला प्रथमदर्शनी वाटते. शिवाय या ‘ओएम’मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अ‍ॅलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लि. वि. रोहित प्रजापती या प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ दिलेला आहे. पण प्रत्यक्षात ‘ओएम’ त्या निकालाच्या विपरित काढण्यात आला आहे. पर्यावरणीय मंजुरी कार्योत्तर पद्धतीने देण्याची कल्पनाच पर्यावरण रक्षणाच्या मुलभूत सिद्धांतांना छेद देणारी आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले होते.

‘वनशक्ती’च्या वतीने त्यांचे संचालक स्टॅलिन दयानंद यांनी केलेली ही याचिका म्हणते की, सन २०११च्या ‘सीआरझेड’ अधिसूचनेत कार्योत्तर मंजुरीची कुठेही तरतूद नाही. कार्यपद्धतीत हा बदल करण्यापूर्वी मंत्रालयाने कायद्यानुसार अपेक्षित असलेली प्रक्रियाही पार पाडलेली नाही. ज्याचा पर्यावरणावर संभव्य वाईट परिणाम होऊ शकेल असा कोणताही प्रकल्प सुरु करण्याआधीच त्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज घेऊन ते कमीत कमी व्हावेत यासाठी उपाय योजण्यासाठीच मंजुरीनंतरच प्रकल्प सुरु करू देण्याची प्रस्थापित पद्धत योजण्यात आली आहे व तीच योग्य आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button