बँकेच्या खासगीकरणाच्या मुद्यामुळं राजकारण तापलं, तर अर्थतज्ञांच्या भूमिकाही का आहेत भिन्न?

politics and bank privatization

काँग्रेस नेते खासदार राहूल गांधींनी (Rahul Gandhi) ट्वीट करत बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाला पाठिंबा दिला, सोबतच बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला. “मोदी सरकार (Modi Govt) खासगीकरण आणि नुकसानीचं राष्ट्रीकरण करत आहे.” असं मत त्यांनी मांडलं. “भारताच्या वित्तीय सुरक्षिततेशी होत असलेला हा खेळ योग्य नाहीये. मी बँक कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीसोबत आहे.” असं राहूल गांधी म्हणाले.

निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) यांचं उत्तर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राहूल गांधींच्या विधानाबद्दल त्यांना प्रस्न विचारला असता त्यांनी उत्तर दिलं, “राहूल गांधींचा व्यवहार विरोधी पक्षाच्या नेत्यासारखा नाहीये. युपीए सरकारनं एका घराच्या भल्यासाठी “भ्रष्टाचाराचं राष्ट्रीयीकरण आणि करदात्यांच्या पैशांचं खासगीकरण केलं होतं.” पुढं सितारमण म्हणाल्या. “राहूल गांधी कधीपासून फायद्या तोट्याचा विचार करु लागले? अनेक दशकं त्यांच्या सरकरानं करदात्यांच्या पैशाचं खासगीकरण केलंय. युपीए एका कुटुंबाच्या स्वार्थासाठी संपूर्ण देशातल्या लोकांच्या कराला लुबाडण्याच काम करत आहे. राहूल गांधींच्या आजींनी बँकांचं राष्ट्रीयकरण केलं पण त्याच बँकांना तोट्यात नेण्याचं काम काँग्रेस सरकार करत आलंय.”

बँक खासगीकरण

सितारमण यांनी दोन्ही बँकेच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाच्या प्रक्रियेवर मत व्यक्त केलं, त्या म्हणाल्या सर्व बँकांचे खासगीकरण होणार नाही. आणि जर खासगीकरणाची वेळ आलीच तर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेऊन .त्यांच्या हिताचे संरक्षण करुनच खासगीकरणाचा निर्णय घेतला जाईल.

सोमवार आणि मंगळवारी सरकारी बँकांनी संप ठेवला. ज्यात १० लाखांहून अधिक कर्मचारी सामील होते. खासगीकरणाचा निर्णय पुर्ण विचाराअंती घेण्यात आलाय. बँका अधिक सक्षम बनव्यात त्यांनी देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत मोठी कामगिरी बजवावी म्हणून हे पाऊल उचलत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षित भविष्याला या निर्णयामुळं कुठंही गालबोट लागणार नाही. कर्मचाऱ्यांचं हित आमच्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे.” असं ही सितारमण म्हणाल्या.

अर्थतज्ञांच काय आहे मत?

आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघूराम राजन यांनी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीये. सोबतच त्यांनी हे सांगितलंय की जर बँका कॉरपोरेट घरांना विकल्या गेल्या ही गोष्ट सरकारसाठी घोडचूक ठरेल असं ही ते म्हणाले.

बँकेच्या खासगीकरणाची काय प्रक्रिया असते या प्रश्नावर उत्तर देताना ते म्हणाले, “बँकांना सरकारी तंत्राद्वारे ठीक करणं गरजेचं आहे. अधिक चांगल्या लोकांना बोलवावं, बोर्डाला सीईओ नियुक्त करण्याचा किंवा हटवण्याचा अधिकार द्या मग सरकारी नियंत्रण मागे घेतलं तरी चालेल. सरकारनं जर बँकांचे खासगीरकरण केलं तर जनतेसाठी बनलेल्या या बँकानं जनतेच्या काही उपयोगी पडू शकतात न सरकारच्या.”

बँकांच्या खासगीकरणावर आरबीआयचे आणखी एक माजी गव्हर्नर एसएस मुंदडा यांनी आपलं मत व्यक्त केलंय. बँकांच्या आजारपणावर खासगीकरण हे औषध आहे, हे मान्य करण्याची आता वेळ आलीये असं ते म्हणाले. याआधी बँकांना अशा परिस्थीतीतून बाहेर काढण्यासाठी अशा मार्गााच अवलंब केल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिलीयेत. अनेकांना या निष्कर्षापर्यंत पोहचायचं नाहीये पण हा एकमेव उपाय बँकाना वाचवू शकतो, असं मुंदडा म्हणाले.

भारत सरकारकडे या खासगीकरणातून नवं मॉडेल उभं करण्याची संधी आहे. इथं दोन मुद्दे प्रामुख्यानं येतात. पहिला कामकाजाची स्वतंत्रता आणि दुसरं भांडवल. जर विकासाची संधी आहे आणि यामुळं भांडवलही वाढणार आहे, तर दुसऱ्या बाजूला कामकाज मर्यादीत करणाऱ्या अनेक सीमा ही आहेत. त्यामुळं नव्या अडचणी निर्माण येवू शकतात.

विरोधी पक्ष आणि अर्थशास्त्रांचे सुर खासगीकरणाच्या विरोधात असले तरी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थनही तज्ञ मंडळी करतायेत. या निर्णयाचा भारतीय अर्थकारणावर काय परिणाम होईल,याचं उत्तर येणारा काळच देईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER