इस्त्राईलमध्ये राजकीय अस्थिरता,नित्यान्याहू यांना पदावरून हटवण्याचे प्रयत्न !

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu

गेल्या काही दिवसांपूर्वी पॅलेस्टाइन विरुद्ध इस्त्राईल वाद पेटला होता. यात ठाम भूमिका घेतली होती इस्त्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) यांनी. त्यांची बरीच चर्चाही झाली. गेल्या १२ वर्षापासून त्यांच्याकडे इस्त्राईलची सुत्रं आहेत. त्यांच्या भोवतीच इस्त्राईलचं राजकारण फिरतंय. आता मात्र त्यांच्या खुर्चीला ग्रहण लागण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. मार्चमध्ये इस्त्राईलची निवडणूक पार पडली. बहूमत सिद्ध होईल इतकं मतदान त्यांच्या पक्षाला मिळवता आलं नाही. म्हणून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी बोलवण्यात आलं. काल बुधवारी त्यांना बहूमत सिद्ध करायचं होतं. ही वेळ संपण्याच्या आधीच विरोधी पक्षनेते येर लेपिड यांनी आठ पक्षांना एकत्र करुन सरकार बनवणार असल्याची घोषणा केली.

इस्त्राईलमधल्या राजकीय अस्थिरतेला यामुळं स्थिरता मिळेल अशी शक्यता आहे. इस्त्राईलची नेमकी राजकीय परिस्थीती काय आहे? नित्यान्याहूंना पद उतार करण्यासाठी आठ पक्षांना का एकत्र यावं लागतंय? याचा पॅलेस्टाइनशी असलेल्या वादाशी काही संबंध आहे का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपण मिळवणार आहोत.

पार्श्वभूमि

दुसऱ्या महायुद्धा दरम्यान ४० च्या दशकात ज्यु लोकांवर जगभर जीव वाचवत लपण्याची वेळ आली होती. त्यांना स्वतःसाठी नवं ठिकाण हवं होतं. या जमिनीच्या शोधात ते पॅलेस्टाइनला गेले. त्यावेळी पॅलेस्टाइन इंग्रजांच्या ताब्यात होतं. तिथं यहुदी आणि अरब लोक आधीपासून एकत्रं राहत होते. त्यांच्याच लहान मोठ्या चकमकीही व्हायच्या. दुसरं युद्ध संपल्यानंतर ज्यु लोकांनी पॅलेस्टाइनमध्येच वेगळ्या राष्ट्राची मागणी केली. पॅलेस्टाइन याच्या विरोधात होतं. त्यांना फाळणी नको होती. त्यांचं म्हणनं होतं की ज्यु लोकांनी त्यांच राष्ट्र इतर कोणत्यातरी ठिकाणी बनवायला हवं. ज्यु लोकांनी याविरोधात भूमिका घेतली त्यांच म्हणनं होतं की ही जमिन त्यांच्या पुर्वजांची आहे. त्यांच्याच जमिनीवरुन ज्युनां बेदखल करण्यात आलं होतं. त्यांची जमिन त्यांना परत मिळावी.

या वादात न पडता इंग्रजांनी त्यांचा पाय पॅलेस्टाइनमधून काढला. मे १९४८ साली इस्त्राईल स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्त्त्वात आलं. पहिले पंतप्रधान होते ‘डेव्हिड बेन गुरियन.’ ते कोणतीच निवडणूक जिंकले नव्हते. गेरियन ‘ज्युइश एजन्सी’चे प्रमुख होते. ही संस्था ज्यु लोकांचं प्रतिनिधीत्त्व करत होती. इस्त्राईल बनल्यानंतर त्यांच्यावर पंतप्रधान पदाची जबाबदारी सोपावण्यात आली होती. काही काळानंतर अरबांनी इस्त्राईलवर हल्ला केला. गुरियन यांच्या नेतृत्त्वात इस्त्राईल विजयी झालं. युद्धामुळं इस्त्राईलच्या निवडणूका पुढं ढकलण्यात आल्या. इस्त्राईली सीमेवर विजय मिळवल्यानंतर त्यांना इस्त्राईलच्या निवडणूकीच रण जिंकायच होतं. २५ जानेवारी १९४९ साली तिथली निवडणूक पार पडली.

इस्त्राईलच्या संसदेचं नाव होतं ‘क्नेसेट’ म्हणजेच सभा. संसदेत १२० सदस्य असतात. इसवीसन पुर्व जेरुसलेममध्ये ‘महान लोकांची सभा बोलवण्यात आली. ‘ ईश्वराची प्रार्थना, आरधना कशी करायची यावर चर्चा विर्मश करण्यात आला. यासभेला १२० लोक उपस्थीत होते त्यामुलंच १२० लोकांनाच संसदेत प्रतिनिधी म्हणून धाडण्यात आलं. तेव्हापासून इस्त्राईलमध्ये निवडणूकांना सुरुवात झाली.

नित्यान्याहूंची सत्तेशिवायची ती दहा वर्षे

नित्यान्याहूंचा जन्म तेल अवीव मध्ये १९४९मध्ये झाला. ते अमेरिकेत वाढले. नंतर इस्त्राईलच्या संरक्षण विभागात त्यांनी काम केलं. सैनिकांच्या विशेष तुकड्यांच नेतृत्त्व केलं. १९७३ ला सैन्यातून ते बाहेर पडले. ते पुढील शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले. त्यांचा भाऊ इस्त्राईल सैन्यातच होता. पुढं वर्षानंतर बंधकांना सोडवण्याच्या प्रयत्नात त्यांचा भाऊ शहिद झाला. यामुळं नित्यान्याहू कुटुंब पहिल्यांदा चर्चेत आलं. या घटनेनं त्यांच्यावर मोठा आघात केला. ते इस्त्राईलमध्ये परतले आणि थेट राजकारणात प्रवेश केला. १९८८ ला त्यांनी संसद गाठली. लिकुड पार्टीचे अध्यक्ष बनले. १९९५ मध्ये पहिल्यांदा ते इस्त्राईलचे पंतप्रधान बनले. पण त्यांना कार्यकाळ पुर्ण करता आला नाही. १७ महिन्यांनंतर त्यांनी फेर निवडणूकीची घोषणा केली आणि ते परत निवडूण आलेच नाहीत. पुन्हा पंतप्रधानपदी पोहचण्यासाठी त्यांना १० वर्षे लागली.

गाझापट्टीवरुन इस्त्राईल विरुद्ध पॅलेस्टाइनच्या सैनिकांची लढाई झाली. यावेळी इस्त्राईलला सक्षम नेतृत्त्वाची निकड होती. ती गरज भरुन काढली नित्यान्याहू यांनी. पुढं २०१६ पर्यंत सर्व काही ठिक होतं. नंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाराचे आरोप झाले. अनेकदा चौकशीला त्यांना तोंड द्यावं लागलं. २०२० ला पुढची निवडणूक झाल. रोटेशनवर पंतप्रधान होण्याच्या बोलणीवर नित्यान्याहू पंतप्रधान झाले. त्यांना साथ दिली बेनी गेंज यांनी. सत्ता मिळाल्यानंतर त्यांनी सहयोगी पक्षांना दुर लोटलं. त्यामुळं बेनी गेंज यांनी समर्थन मागं घेतलं. फेर निवडणूका झाल्या २०२१ला. दोन वर्षात चौथ्यांदा इस्त्राईल निवडणूकीला सामोरा गेला.

पॅलेस्टाइन युद्ध

२३ मार्च २०२१ला इस्त्राईलमध्ये निवडणूका झाल्या. यात कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळालनं नाही. राष्ट्रपती रेवेन राविन यांनी खासदारांशी बोलनी करुन सत्ता स्थापन करण्यासाठी नेत्यान्याहू यांना आमंत्रित केलं. नेत्यान्याहू समर्थन मिळवू शकले नाहीत. पुढची बारी विरोधी पक्षाची. याया लॅपीड यांना २ जुन पर्यंत त्यांना बहूमत सिद्ध करण्याची वेळ मिळाली. याच दरम्यान पॅलेस्टाइन आणि इस्त्राईल युद्धाला तोंड फुटलं. नेत्यान्याहू यांच्यावर आरोप झाले की बहूमत चाचणी पुढं ढकलण्यासाठी त्यांनी पॅलेस्टाइन बरोबरच्या युद्धाला सुरु केलं. सध्या ६१ चा बहूमताच्या आकड्याची जुळवा जुळव सुरु आहे.

बेनेट, याया लॅपीड एकमेकांचे विरोधी असले तरी नित्यान्याहू यांना खुर्चीवरुन खाली खेचण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे. नित्यान्याहूकडून खुर्ची हिसकवण्यासाठी त्यांनी खालिल पक्षांना एकत्रित करुन पंतप्रधान पद मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.

लॅपीड यांची ‘येश आतिद’ पार्टीनं- १७,
लॅपीड यांचे सहयोगी दलांनी- ३४,
बेनेट यांच्या यामीना पार्टीला-६,
आणि युनाइटड अरब लिस्ट-४

या युतीत वामपंथी, प्रतिगामी आणि मध्यविचारधारेचे पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवत आहेत. महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीसारखी चुरस सध्या इस्त्राईलमध्ये सुरु आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button