मराठा आरक्षण आंदोलनामागे राजकीय कट; अशोक चव्हाण यांचा गंभीर आरोप

Ashok Chavan

मुंबई : मराठा समाजाला (Maratha Reservation) मुद्दाम बदनाम करण्याचा डाव आहे. ओबीसी (OBC) आणि मराठा (Maratha) वाद हे काही पक्षांचं राजकीय षडयंत्र आहे, असा आरोप करत अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी ११ वीच्या थांबलेल्या प्रवेशप्रक्रियेविषयीही भूमिका जाहीर केली. पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

चव्हाण म्हणाले, “मराठा आरक्षणाबद्दल कारण नसताना वाद निर्माण केला जात आहे. त्यामागे काही राजकीय पक्ष आहेत. मराठा समाजाची बदनामी करण्याचा हा डाव आहे. मराठा आरक्षण देताना इतरांच्या आरक्षणाला धक्का लावला जाणार नाही. आंदोलन करताना त्यात कुठल्या कुठल्या पक्षांचे लोक आलेले आहेत हा संशोधनचा विषय आहे. जे समजाकरिता प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहेत, त्यांना बदनाम करण्याकरिता ते यात घुसले आहेत. प्रामाणिकपणे आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढली पाहिजे. आंदोलन करणं हा तुमचा अधिकार आहे; पण ते तुम्ही कोणाविरुद्ध करत आहात हा मूळ प्रश्न आहे. जिथं ओबीसी विरुद्ध मराठा हा प्रश्नच येत नाही तिथं तो कसा आला? यामागे राजकीय षडयंत्र आहे.”

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावायची कोणाचीच भूमिका नाही. मागच्या सरकारचीही ती नव्हती आणि आमच्या सरकारचीही नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याऐवजी तुम्ही न्यायालयात येऊन तुमची बाजू भक्कमपणे मांडावी, असे आवाहनही यावेळी चव्हाण यांनी मराठा आंदोलकांना आणि विरोधकांनाही केले.

चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणाबाबत सरकार हतबल नाही. सरकार कमी पडतंय. ते गंभीर नाही असे आरोप वारंवार केले जात आहेत, ते चुकीचे आहेत. ज्यांना असं वाटतं की सरकारकडे चांगले वकील नाहीत त्यांना आम्ही आवाहन करतो की त्यांनी आमच्यासोबत यावं. मराठा समाजाकडेही निष्णांत वकील आहेत त्यांना आमचा पाठिंबाच आहे. आरक्षणासाठी देशातील नामवंत मोठे वकील आपण दिले आहेत. घटनापीठ तातडीने स्थापन करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी आज सोमवारी २ नोव्हेंबर रोजी याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.

एसईबीसीला स्थगिती मिळाल्याने कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे; पण त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या शैक्षणिक वर्षातील उर्वरित कमी कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे मुलांचं वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून हा निर्णय व्हावा हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. फीसंदर्भातही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षणमंत्री हा विषय ठेवतील आणि त्यावर चर्चा होईल, असंही यावेळी चव्हाण म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER