पोलीस रश्मी शुक्लांची जबानी हैदराबादला जाऊन नोंदविणार

Bombay High Court - Rashmi Shukla - Maharashtra Today
  • लगेच अटक न करण्याचे सरकारचे आश्वासन

मुंबई : पूर्वी राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख राहिलेल्या व सध्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) महासंचालक म्हणून हैद्राबादमध्ये नियुक्तीवर असलेल्या भारतीय पोलीस सेवेच्या (IPS) अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांची जबानी हैद्राबादला जाऊन नोंदविण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेला दिली. दरम्यान, शुक्ला यांना लगेच अटक न करण्याचे आश्वासनही पोलिसांनी न्यायालयास दिले.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून त्यावेळचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले तेव्हा शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख होत्या. त्यांनीच तयार केलेल्या एका अहवालाचा परमबीर सिंग यांनी त्यांच्या पत्रात हवाला दिला होता. पोलीस अधिकाºयांच्या बदल्यांमधील राजकीय साटेलोट्यासंबंधीची गोपनीय माहिती उघड केल्याबद्दल मुंबई पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने निनावी व्यक्तींविरुद्ध ‘एफआयआर’ नोंदविला आहे. या ‘एफआयआर’चा रोख आपल्याविरुद्ध आहे व त्यात आपल्याला त्रास दिला जाऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन शुक्ला यांनी त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सायबर शाखेने शुक्ला यांना जाबजबाब नोंदविण्यासाठी २६ व २८ एप्रिल रोजी मुंबईत येण्याचे समन्स पाठविले होते. परंतु कोरोना महामारीमुळे आपण सध्या येऊ शकत नाही, असे कळवून शुक्ला यांनी ही याचिका केली.

ही याचिका गुरुवारी न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठापुढे आली. पोलिसांच्या वतीने काम पाहणार्‍या ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांना न्या. शिंदे यांनी विचारले की, तुम्ही नोंदविलेल्या या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त शिक्षा किती आहे? खंबाटा यांनी ‘तीन वर्षे’ असे उत्तर दिल्यावर न्यायमूर्ती त्यांना म्हणाले की, शिक्षा सात वर्षांपेक्षा कमी असल्याने दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४१ नुसार तुम्ही त्यांना नोटीस काढायला हवी.

यावर खंबाटा म्हणाले की, माझी एक पर्यायी सूचना आहे. कोरोनाची ही साथ केव्हा संपेल याचा काही भंरवसा नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या कारणाने त्या (श्ुक्ला) हैद्राबादहून येऊ शकत नसतील तर त्यांची जबानी नोंदविण्यासाठी आम्ही आमच्या अधिकार्‍यांची तुकडी तिकडे पाठवू. यावर शुक्ला यांचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी आग्रह धरला की, अटक करणार नाही, अशी हमी त्यांनी आधी द्यायला हवी.

खंबाटा यासाठी तयार नाहीत, हे पाहून न्या. शिंदे म्हणाले की, सरकारने मोठेपणा दाखवून असे सांगायला काय हरकत आहे? मग न्यायालयात हजर असलेल्या अधिकार्‍यांकडून सूचना घेऊन खंबाटा यांनी, सुनावणीच्या पुढच्या तारखेपर्यंत अटक करणार नाही, असे सांगितले. मात्र ते म्हणाले की, आम्ही हैद्राबादला गेल्यावर शुक्ला यांनी सहकार्य द्यायला हवे. तसेच खोलीत दुसरे कोणी नसताना त्याच्या जबानीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले जायला हवे.

‘सीबीआय’च्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी असे निदर्शनास आणले की, शुक्ला यांच्या या याचिकेचा परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध केलेल्या आरोपांची थेट संबंध आहे. त्याची चौकशी आम्ही करत आहोत. शुक्ला यांनी गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख या नात्याने संमती दिल्यावर फोन टॅपिंग करून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहिले होते. यावर न्यायमूर्तींनी असे स्पष्ट केले की, शुक्ला यांच्या याचिकेत काय होते याचा तुमच्या तपासाशी संबंध नाही. तो तुम्ही सुरु ठेवू शकता.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button