- ‘लस टोचून घेण्यासाठी पूर्ण खात्री व्हायला हवी’
मुंबई: पहिल्या टप्प्यातील लशीकरणासाठी देशभर रवाना करण्यात आलेल्या सिरम इन्स्टिट्यूटची ‘ कोविशिल्ड’ (Covishield)आणि भारत बायोटेकची ‘कोवॅक्सिन’ (Covaxin) या दोन्ही कोरोना प्रतिबंधक लशींची परिणामकारकता व सुरक्षितता याविषयी या कंपन्यांनी सादर केलेली सर्व माहिती सर्वसामान्य लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केली जावी यासाठी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल करण्यात आली आहे.
माहिती हक्क कार्यकर्ते (RTI Activist) साकेत गोखले यांनी ही याचिका केली आहे. लोकांनी ही लस टोचून घेण्याआधी त्यांची पूर्ण खात्री व्हायला हवी व सर्व माहिती देऊन त्यांची तशी खात्री करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी लशीकरणाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ केला असतानाच ही याचिका करण्यात आली आहे.
या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या लशींच्या चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून गोळा झालेली लशीची परिणामकारकता (Efficacy) व सुरक्षिततात (Safety) यासंबंधीची सर्व वैज्ञानिक माहिती लशीला संमती मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जासोबत भारताच्या औषधीद्रव्य महासंचालकांकडे (Drug Controller General Of India-DCGI) सादर केली होती.
माहिती हक्क कायद्यान्वये ती माहिती मिळविण्यासाठी गोखले यांनी ४ जानेवारी रोजी महासंचालकांकडे अर्ज केला. गोखले म्हणतात की, ही माहिती नागरिकांचे जीवन आणि सुरक्षितता याच्याशी संबंधित असल्याने ती ४८ तासांत दिली जाणे कायद्यानुसार अपेक्षित होते. परंतु ती दिली गेली नाही. खरे तर ही माहिती देशाला असलेल्या संभाव्य अंतर्गत अथवा भावी धोक्यासंबंधीची नसल्याने न देण्याचे काहीच कारण नव्हते. ही माहिती न दिल्याने सुरक्षित जीवनाच्या आपल्या मुलभूत
हक्काची पायमल्ली झाली आहे व न्यायालयाने त्याचे निराकरण करावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
गोखले म्हणतात की, या दोन्ही लशींविषयी शंंका घेण्याचा आपला उद्देश नाही. पण ही लस टोचून घ्यायची की नाही हा पर्याय निवडण्याआधी नागरिकांना त्या लशीसंबंधीची सर्व माहिती असायला हवी. म्हणजे ते विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतील. त्यामुळे अशी माहिती माहिती देणे हे सरकारचे कर्तव्य व ती मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
