नामनियुक्त आमदार नेमण्याचे निकष ठरविण्यासाठी याचिका

SC & Governor

नवी दिल्ली : राज्यपालांकडून विधान परिषदेवर नामनियुक्त (Nominated MLCs) केल्या जाणार्‍या व्यक्तींची निवड करण्याचे निश्चित आणि सुस्पष्ट निकष ठरविण्याचा आदेश महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना दिला जावा,यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लातूर शहरातील एका शाळेचे मुख्याध्यापक डॉ. जगन्नाथ श्यामराव पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या विधानपरिषदेवर असे नामनियुक्तीने आमदार नेमण्याची प्रक्रिया सुरु असून त्यासाठी सत्ताधारी महाआघाडीतील पक्षांनी आपापल्या पसंतीच्या उमेदवारांची यादी मुख्यमंत्र्यांकडे दिली आहे. डॉ. पाटील यांनी अशाच  विनंतीचे निवेदन ३० ऑक्टोबर रोजी राज्यपालांकडे पाठविले होते. परंतु सध्याच्या नामनियुक्त्या अंतिम टप्प्यात असताना राज्यपालांकडून त्यावर विचार होण्याची शक्यता कमी असल्याने याचिका करण्यात आली आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १७३ (५) नुसार महाराष्ट्र विधान परिषदेत राज्यपालांकडून एकूण १२ सदस्य नामनियुक्त केले जातात. नेमले जाणारे हे सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि समाजजसेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान असलेले किंवा प्रत्यक्ष अनुभव असलेले असावेत, एवढेच हा अनुच्छेद सांगतो.

डॉ. जगन्नाथ पाटील याचिकेत म्हणतात की, अशा नामनियुक्तीसाठी कोणताही निश्चित व सुष्पष्ट निकष ठरविलेले नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष आपल्या मर्जीतील आणि त्यांना सोयीच्या असलेल्या व्यक्तींची नावे राज्यपालांना सुचवितात. यामुळे अनेक पात्र व्यक्तींना संधी मिळत नाही. शिवाय ज्यांना नामनियुक्त केले गेले ते खरोखरच संबंधित क्षेत्राचे विशेष ज्ञान व प्रत्यक्ष अनुभव असलेले आहेत की नाही हेही कळत नाही. कारण त्यांच्याविषयीची अशी माहिती उघडही केली जात नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी सुचविलेल्या व्यक्तिंनाच राज्यपालांनी नामनियुक्त करण्याच्या रूढ प्रथेलाही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते म्हणतात की, या प्रथेला राज्यघटना किंवा कायद्याचा काही आधार नाही. शिवाय ती राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकाराचा संकोच करणारी आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER