आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर करण्याची याचिका फेटाळली मुख्यमंत्री ‘ख्रिश्चन’ असल्याचा पोरकट दावा

Andrapradesh HC

अमरावती : आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी ‘ख्रिश्चन’ असल्याने आणि त्यांनी हिंदू नसूनही त्यांनी तिरुपती येथील श्री व्यंकटेश्वर मंदिरात नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेश केल्याने रेड्डी यांना मुख्यमंत्री पदावरून काढून टाकावे, अशी विचित्र मागणी करणारी एक पोरकट याचिका आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Andhra Pradesh High Court) फेटाळून लावली.

गुंटुर जिल्ह्यातील वैकुंठपुरम गावच्या आलोकम सुधाकर बाबू या शेतकर्‍याने ही याचिका केली होती. तिरुपती देवस्थानात दरवर्षी ‘ब्राह्मोत्सव’ साजरा होतो. त्यात सरकारतर्फे भगवान व्यंकटेश्वराला ‘महावस्त्र’ अर्पण करण्याची शतकानुशतके चालत आलेली प्रथा आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री रेड्डी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अन्य दोन मंत्री २३ सप्टेंबर रोजी तिरुपती देवस्थान गेले होते. बाबू यांची याचिका त्या अनुषंगाने होती. ती फेटाळताना न्या. बट्टु देवानंद यांनी दिलेले निकालपत्र वाचले की, निरुद्योगी माणसांच्या पोरखेळातही न्यायालयास आपला अमूल्य वेळ कसा वाया घालवावा लागतो हे स्पष्ट होते.

मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी पूर्वी एकदा चर्चमध्ये जाऊन प्रार्थना केली होती व ख्रिश्चनांच्या ‘गॉस्पेल मीटिंग’लाही ते हजर राहिले होते एवढ्यावरूनच बाबू यांनी मुख्यमंत्र्यांना ‘ख्रिश्चन’ ठरवून याचिकेचा डोलारा रचला होता. यासोबत त्यांनी तिरुपती देवस्थानच्या एका नियमाचा आधार घेतला होता. या नियमानुसार हिंदू नसलेल्या व्यक्तीस मंदिरात जायचे असेल तर भगवान व्यंकटेश्वरावर श्रद्धा असल्याचा लेखी जाहिरनामा देऊन परवानगी मागावी लागते व ती दिली गेली तरच त्यास मंदिरात प्रवेश करता येतो. बाबू यांचे म्हणणे असे होते की, मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी ‘ख्रिश्चन’ असूनही असा जाहिरनामा लिहून न देता मंदिरात प्रवेश केला. मुख्यमंत्री असूनही त्यांनी कायदा मोडल्याने ते त्या पदावर राहण्यास लायक नाहीत. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी व माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम हे हिंदू नसलेले दोन नेतेही पूर्वी तिरुपती मंदिरात येऊन गेले. पण त्यांनी त्यासाठी नियमानुसार भगवान व्यंकटेश्वरावरील श्रद्धेचा जाहीरनामा लिहून देऊन रीतसर परवानगी घेतली होती, याचाही त्यांनी दाखला दिला होता.

न्या. देवानंद यांनी म्हटले की, मुख्यमंत्री रेड्डी ख्रिश्चन असल्याचे बाबू यांचे याचिकेतील गृहितकच मुळात चुकीचे आहे. त्यासाठी त्यांनी कोणताही ठोस पुरावा दिलेला नाही. घरात क्रॉस लावल्याने, स्वत:चे नाव ख्रिश्चन ठेवल्याने किंवा कधीतरी चर्चमध्ये प्रार्थनेस गेल्याने कोणी ख्रिश्चन होत नाही. जिचा रीतसर ‘बाप्तिष्मा’ झाला आहे अशीच व्यक्ती अधिकृतपणे ख्रिश्चन मानली जाते. मुख्यमंत्री रेड्डी मध्यंतरी गुरुद्वारातही गेले होते. बाबू यांच्या तर्कानुसार त्यावरून त्यांना शिख म्हणता येईल का? याचे उत्तर ठामपणे ‘नाही’ असेच द्यावे लागेल.

या बाबतीत दुसरा पैलू उलगडून दाखवताना निकालपत्र म्हणते की, एखाद्या व्यक्तीने सामान्य भाविक म्हणून व्यक्तिगत पातळीवर मंदिरात जाणे व सरकारी पदावरील व्यक्तीने सरकारी कामाचा भाग म्हणून मंदिरात जाणे यात फरक आहे. तिरुपती देवस्थानचा नियम व्यक्तिगत पातळीवर येणाºया परधर्मिय भाविकांसाठी आहे. मुख्यमंत्री रेड्डी मंदिराच्या प्राचीन परंपरेनुसार आपल्या सरकारी कर्तव्याचे पालन करण्यासाठी मंदिर व्यवस्थापनाच्या निमंत्रणावरून मंदिरात गेले होते. त्यामुळे ते खरंच हिंदू नसते तरीही त्यांना ‘जाहीरनामा’ लिहून देणयाची गरज नव्हती. इंदिर गांधी व डॉ. कलाम अनुक्रमे पंतप्रधान व राष्ट्रपती या नात्याने सरकारी कामासाठी मंदिरात आले नव्हते. त्यामुळे अहिंदू असल्याने त्यांनी ‘जाहीरनामा’ लिहून दिला होता, असेही न्यायमूर्तींनी नमूद केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER